राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 25 नायब तहसीलदारांना तहसीलदार पदावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसूल व वन विभागाचा निर्णय; पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे होणार
हिंगोली : राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 25 नायब तहसीलदारांना तहसीलदार पदावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन 2025-26 च्या पुरक निवड सूचीमध्ये पात्र ठरलेल्या या 25 अधिकाऱ्यांना निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश 20 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयातून निर्गमित करण्यात आला.
शासन आदेशानुसार, नायब तहसीलदार (गट-ब) राजपत्रित पदाच्या एस-14 वेतनश्रेणीतील पात्र अधिकाऱ्यांना तहसीलदार (गट-अ) राजपत्रित पदाच्या एस-19 वेतनश्रेणीत पदोन्नती देण्यात आली आहे. ही पदोन्नती सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने करण्यात आली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येणार आहेत.
पदोन्नती मिळालेले 25 अधिकारी
पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये श्रीमती एस.एम. आडेपवार फुलंवर, किशोर रोहिदास सानप, अभिजित वांढेकर, यशवंत बाळासाहेब पवार, भारती अमित रमेश, रविंद्र शिवाजी मोरे, गौरीशंकर चव्हाण, रामदास बाबुराव बिजे, रविराज अरुण जाधव, श्रीमती योगिता ढोले, श्रीमती चैताली दराडे, एस.एस. रुट्टे, काशीनाथ देशटवाड, श्रीमती कविता देशमुख, श्रीमती आर.आर. बेहेरे, श्रीमती सुजाता हंकरे, श्रीमती मनिषा माने, श्रीमती सुप्रिया श्रीमंत वक्ते, एस.आर. आहेर, गणेश देवराम सुपे, श्रीमती डॉ. मीनाक्षी गोसावी, हेमंत दयाराम तायडे, यु.डी. तुंडलवार, सुनिल देशमुख आणि व्ही.आर. हरणे यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या अधीन पदोन्नती
शासन आदेशानुसार ही पदोन्नती पूर्णपणे तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 28306/2017 तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून ही पदोन्नती देण्यात आली आहे.
या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचा किंवा सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क प्राप्त होणार नसल्याचे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.