रेल्वे पकडताना अपघाती मृत्यू; प्रत्यक्षदर्शी नसला तरी भरपाई नाकारता येणार नाही, नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

यवतमाळच्या अंकुश निमकर यांच्या आईला ८ लाख रुपये देण्याचे आदेश; तीन महिन्यांत भरपाई देण्याचे रेल्वे प्रशासनाला निर्देश

रेल्वे प्रवासादरम्यान झालेल्या अपघाताच्या भरपाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. रेल्वेत चढण्याच्या प्रयत्नात प्रवाशाचा अपघाती मृत्यू झाला आणि घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उपलब्ध नसला, तरी केवळ या कारणावरून भरपाईचा दावा फेटाळता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयानुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील मृत तरुण अंकुश अशोक निमकर यांच्या आईला ८ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. ही रक्कम तीन महिन्यांच्या आत देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

मूर्तीजापूर रेल्वेस्थानकावर झाला होता अपघात

अंकुश अशोक निमकर यांचा १४ मे २०२३ रोजी मूर्तीजापूर रेल्वेस्थानकावर अपघाती मृत्यू झाला होता. रेल्वेत चढण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांचा तोल गेला आणि ते रेल्वेच्या चाकाखाली आले. या दुर्घटनेनंतर त्यांच्या आईने रेल्वे भरपाईसाठी दावा दाखल केला.

मात्र, या प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याचे कारण देत रेल्वे प्रशासनाने भरपाईचा दावा नाकारला होता. त्यानंतर या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसणे हा भरपाई नाकारण्याचा आधार नाही

प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान नागपूर खंडपीठाने रेल्वे अपघातांच्या स्वरूपावर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. प्रत्येक दुर्घटनेच्या वेळी प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ती घटनास्थळी उपलब्ध असेलच, असे नाही. त्यामुळे केवळ प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याच्या कारणावरून मृताच्या कुटुंबाला भरपाईपासून दूर ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

घटनेशी संबंधित कागदपत्रे, उपलब्ध पुरावे आणि एकूण परिस्थितीचा विचार करून अपघाताचा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

रेल्वेत चढतानाचा अपघातही ‘अनपेक्षित रेल्वे घटना’

रेल्वेत चढताना प्रवाशाचा तोल जाऊन तो चाकाखाली येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारच्या दुर्घटनेचा संबंध रेल्वे प्रवासाशी असल्याने ती ‘अनपेक्षित रेल्वे घटना’ या संकल्पनेत येऊ शकते, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

तसेच ‘रेल्वेतून पडणे’ या तरतुदीचा अर्थ अत्यंत मर्यादित पद्धतीने लावता येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. रेल्वे पकडण्याच्या किंवा चढण्याच्या प्रयत्नात झालेल्या अपघाताचाही परिस्थितीनुसार विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाचा निर्णय बाजूला

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्णयांचा आधार घेत नागपूर खंडपीठाने अंकुश निमकर यांच्या आईच्या बाजूने निर्णय दिला. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याच्या कारणावरून भरपाई नाकारण्याचा रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाचा निर्णय न्यायालयाने बाजूला सारला.

त्यानुसार, मृत अंकुश अशोक निमकर यांच्या आईला ८ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला देण्यात आले असून, ही रक्कम तीन महिन्यांच्या आत अदा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.