पुण्यातील ९० कोटींच्या वेलस्ली रस्ता निविदेवरून वाद; आमदाराने आयुक्तांना धमकी दिल्याचा आरोप, तर अधिकाऱ्यांनाही हक्कभंगाची दमबाजी.
वेलस्ली रस्त्याच्या निविदेत पात्र ठेकेदाराला काम मिळाल्यानंतर वाद; ‘गुन्ह्यात अडकवतो’ म्हणत आयुक्तांवर दबाव आणल्याचा आरोप
पुणे महापालिकेच्या तब्बल ९० कोटी रुपयांच्या रस्ता प्रकल्पाच्या निविदेवरून महापालिका प्रशासन आणि एका आमदारामध्ये संघर्ष निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. मर्जीतल्या ठेकेदाराला काम मिळावे यासाठी प्रशासनावर दबाव आणल्याचा आरोप असलेल्या या आमदाराने निविदेचा निर्णय आपल्या अपेक्षेप्रमाणे न झाल्यानंतर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनाच फोन करून धमकी दिल्याचे वृत्त आहे. आयुक्तांना ‘गुन्ह्यात अडकवतो’ अशी धमकी देण्यात आल्याचा आरोप असून, पथ विभागातील अधिकाऱ्यांनाही विधानसभेत हक्कभंग आणण्याची धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. संबंधित आमदाराचे नाव मात्र आयुक्तांनी जाहीर केलेले नाही. या प्रकरणाची बातमी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाली असून, त्यात या धमक्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
आरटीओ चौक ते बंडगार्डन पूल परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने मुळा-मुठा नदीलगत वेलस्ली रस्ता विकसित करण्याचे नियोजन आहे. सुमारे १७ मीटर रुंदीचा आणि दोन किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता प्रस्तावित असून, त्यासाठी डिसेंबर २०२५ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. या निविदेला आठ ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला होता.
या प्रक्रियेदरम्यान एका पात्र ठेकेदाराला अपात्र ठरवून दुसऱ्या ठेकेदाराला काम मिळवून देण्यासाठी संबंधित आमदाराकडून प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. राजकीय हस्तक्षेपामुळे निविदेचा निर्णय तब्बल सहा ते सात महिने रखडल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणावर यापूर्वीही वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
दरम्यान, निविदा प्रक्रिया दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रशासनाला नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. ठेकेदारांची कागदपत्रे तपासून पात्रता निश्चित करण्यास सांगण्यात आले. या छाननीनंतर ज्या ठेकेदाराला अपात्र ठरवण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचे सांगितले जात होते, तोच ठेकेदार कागदपत्रांच्या आधारे पात्र ठरला.
विशेष म्हणजे, संबंधित आमदारांच्या पसंतीच्या ठेकेदाराच्या तुलनेत पात्र ठरलेल्या ठेकेदाराने कामासाठी सुमारे नऊ कोटी रुपये कमी खर्चाची बोली सादर केल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या निधीत बचत होण्याची शक्यता निर्माण झाली.
मात्र, अपेक्षित ठेकेदार निविदेत पात्र ठरू न शकल्याने आमदाराने महापालिका प्रशासनावर आक्रमक भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे. आयुक्तांना फोन करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच पथ विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना विधानसभेत हक्कभंगाची कारवाई करण्याची धमकी देण्यात आल्याचेही वृत्तात नमूद आहे. या प्रकारामुळे महापालिका प्रशासनात अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे.