गुळ पावडर उद्योगाच्या अडचणी तसेच प्रस्तावित नवीन गुळ नियंत्रण कायद्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
गुळ पावडर उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांची सकारात्मक भूमिका
औसा : गुळ पावडर उद्योगाला भेडसावणाऱ्या विविध समस्या शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी गुळ पावडर उद्योजकांची संघटना असलेल्या आयजेएमए (IJMA)च्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी गुळ पावडर उद्योगाच्या अडचणी तसेच प्रस्तावित नवीन गुळ नियंत्रण कायद्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
गुळ पावडर उद्योग हा शेतकरी, ऊस उत्पादक तसेच प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित असून, या क्षेत्राच्या विकासासाठी सुस्पष्ट आणि उद्योगपूरक धोरणाची आवश्यकता असल्याचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
सध्या नवीन गुळ नियंत्रण कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्यासाठी महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त कार्यालय मसुदा समिती स्थापन करण्याच्या विचारात आहे. या पार्श्वभूमीवर, या मसुदा समितीत गुळ पावडर उद्योगाचे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आयजेएमएच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
उद्योगातील प्रत्यक्ष अडचणी, उत्पादन प्रक्रिया, बाजारपेठेतील परिस्थिती आणि उद्योजकांच्या समस्या यांची माहिती समितीसमोर मांडण्यासाठी संघटनेच्या प्रतिनिधींचा सहभाग महत्त्वाचा ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश साखर आयुक्तांना दिले. त्यामुळे प्रस्तावित नियंत्रण कायद्याच्या मसुदा प्रक्रियेत गुळ पावडर उद्योजकांचा सहभाग मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या भेटीवेळी सहकारी आमदार धैर्यशील कदम, माजी आमदार दिनकरराव माने, आयजेएमएचे अध्यक्ष ॲड. व्यंकटराव गुंड, उपाध्यक्ष कवळे गुरुजी, विजय नाडे, तज्ज्ञ संचालक प्रवीण प्रजापती, संजय खरात आणि अनिल काळे आदी उपस्थित होते.
गुळ पावडर उद्योगाच्या समस्या शासनस्तरावर प्रभावीपणे मांडून त्यासाठी उद्योगपूरक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने ही भेट महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. प्रस्तावित कायद्याच्या मसुदा समितीत उद्योजकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश झाल्यास उद्योगातील प्रत्यक्ष अनुभव आणि अडचणी धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत प्रतिबिंबित होण्यास मदत होणार आहे.