पुण्यात 8 अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीर ताब्यात ठेवून मारहाणीचा आरोप; 11 पोलिसांवर FIR, CIDकडे तपास

आंबेगाव पठार चौकीतील प्रकाराची मानवाधिकार आयोगाकडून दखल; बाल न्याय कायदा आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसारही गुन्हा

पुणे : आंबेगाव पठार पोलीस चौकीत अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवून मारहाण केल्याच्या गंभीर आरोपांप्रकरणी अखेर पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या तथ्यशोधन प्रक्रियेनंतर या प्रकरणात भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यातील 11 अधिकारी आणि अंमलदारांविरुद्ध FIR नोंदवण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलांना कायदेशीर प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे, मारहाण करणे आणि त्यांच्याशी अमानुष वर्तन केल्याचे आरोप या प्रकरणात करण्यात आले आहेत. मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती.

महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या Suo Motu Case No. 4848/13/23/2026 आणि 4774/13/23/2026 संदर्भातील कारवाईनंतर हे प्रकरण पुढे आले. उपलब्ध वृत्तांनुसार, दोन स्वतंत्र घटनांशी संबंधित आरोपांवरून एकूण 18 पोलिस कर्मचाऱ्यांविरोधात दोन स्वतंत्र गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. त्यातील आंबेगाव पठार येथील अल्पवयीन मुलांच्या ताब्याशी संबंधित प्रकरणात कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

20 आणि 21 जुलैला आठ मुलांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप

तक्रारीनुसार, 20 जुलै 2026 रोजी चार अल्पवयीन मुलांना आंबेगाव पठार पोलीस चौकीत आणण्यात आले. त्यानंतर 21 जुलै रोजी आणखी चार मुलांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. अशा प्रकारे एकूण आठ अल्पवयीन मुलांना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता कोठडीत ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे.

मानवाधिकार आयोगाच्या चौकशीतील माहितीनुसार, काही मुलांना 24 तासांपेक्षा अधिक काळ बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवून मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तीन अल्पवयीन मुलांना पोलिसांच्या वाहनाच्या बोनेटला बांधून आंबेगाव पठार ते भारती विद्यापीठ पोलीस ठाणे या मार्गावरून नेल्याचाही आरोप आयोगासमोर आला होता. 

बाल न्याय प्रक्रियेचे पालन न केल्याचा ठपका

या प्रकरणातील अल्पवयीन मुलांना संबंधित बाल न्याय यंत्रणेसमोर वेळेत हजर करण्यात आले नाही, असा आरोप आहे. तसेच मुलांना मारहाण करून वैद्यकीय तपासणीमध्ये त्याच्या खुणा दिसू नयेत, यासाठी पुरावे दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचाही ठपका तक्रारीत ठेवण्यात आला आहे.

अल्पवयीन मुलांशी संबंधित कायद्यांतर्गत त्यांच्या ओळखीचे संरक्षण आणि त्यांच्यावर मानवी पद्धतीने वागण्याची तरतूद आहे. मानवाधिकार आयोगाच्या तथ्यशोधनात अशा प्रक्रियेच्या उल्लंघनाबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. 

अनुसूचित जातीतील मुलांबाबतही गंभीर आरोप

या प्रकरणातील 1, 3, 7 आणि 8 क्रमांकाची अल्पवयीन मुले अनुसूचित जातीतील असल्याने त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी जाणूनबुजून अपमानित केल्याचा आरोप करत या प्रकरणात अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदीही लागू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

11 पोलिसांविरोधात गुन्हा; तपास CIDकडे

या प्रकरणात नोंद झालेल्या गुन्ह्यात तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांच्यासह एकूण 11 पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे दिलेल्या तपशीलात नमूद आहे. मात्र, मानवाधिकार आयोगाच्या व्यापक कारवाईत दोन स्वतंत्र घटनांशी संबंधित एकूण 18 पोलिसांवर गुन्हे दाखल झाल्याचे ताज्या वृत्तांत नमूद आहे. 

प्रकरणाचा पुढील तपास CIDकडे सोपवण्यात आला असून सुनील रामनंद हे तपास अधिकारी म्हणून काम पाहत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

कोणत्या पोलिसांवर गुन्हा?

1. मानसिंग पाटील – वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक
2. गणेश मोहिते – सहायक पोलीस निरीक्षक
3. स्नेहल थोरात – सहायक पोलीस निरीक्षक
4. निलेश मोकाशी – पोलीस निरीक्षक
5. सुनिल हनवते – पोलीस हवालदार
6. दिनेश टापके – पोलीस हवालदार
7. मितेश चोरमोले – पोलीस अंमलदार
8. सागर बोरसे – पोलीस अंमलदार
9. सोहम रोडेकर – पोलीस अंमलदार
10. मंगेश पवार – पोलीस अंमलदार
11. स्वप्ना भिसे – महिला पोलीस अंमलदार

ताज्या उपलब्ध वृत्तात काही कर्मचाऱ्यांच्या नावांच्या स्पेलिंगमध्ये फरक दिसतो; त्यामुळे अंतिम अधिकृत FIRनुसार नावे तपासणे आवश्यक आहे. Politics News on Sarkarnama

या कलमांनुसार गुन्हा दाखल

दिलेल्या FIR तपशीलानुसार प्रकरणात खालील कायद्यांच्या कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे:

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023:
115(2), 120, 127(2), 127(3), 131, 352, 351(2), 198, 199, 336(2), 337

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायदा, 2015:
कलम 74, 75 — बालकाची ओळख उघड करणे आणि क्रूर वागणुकीशी संबंधित तरतुदी.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989:
कलम 3(1)(e), 3(1)(r), 3(1)(u), 3(1)(z), 3(2)(vii)

मानवाधिकार आयोगाच्या चौकशीनंतर कारवाई

सोशल मीडियावर समोर आलेल्या व्हिडिओ आणि प्रकरणातील आरोपांची दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने तथ्यशोधन केले होते. आयोगाच्या अहवालानुसार अल्पवयीन मुलांना सार्वजनिकरीत्या अपमानित केल्याचे आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे प्राथमिक निरीक्षण नोंदवण्यात आले. आयोगाच्या आदेशानंतर फौजदारी कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला.