मराठा समाजाच्या मागण्यांशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी विभागनिहाय कार्यवाहीचा आढावा घेतला.
शैक्षणिक सवलतींपासून कुणबी प्रमाणपत्र, निर्वाह भत्ता, रोजगार, वसतिगृह आणि आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या निधीपर्यंत विविध विषयांचा मंत्रालयात आढावा
मुंबई : मराठा समाजाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांचा निपटारा करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून, विविध विभागांकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवर तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या. मराठा समाजाच्या मागण्यांशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी विभागनिहाय कार्यवाहीचा आढावा घेतला.
या बैठकीला पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, आण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे न्यायमूर्ती संदिप शिंदे (निवृत्त), उपसमितीचे सचिव आप्पासो धुळाज, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकिय शिक्षण विभागाचे सचिव धिरजकुमार, कृषि विभागाचे सचिव परिमल सिंह, नियोजन विभागाच्या सहसचिव गितांजली बाविस्कर, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक सतिशकुमार खडके आणि आण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश रणखांब यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक सोयी-सुविधा व सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार संबंधित विभागांकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
ही प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण करून संबंधित विभागांनी आपल्या क्षेत्रीय कार्यालयांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, तसेच झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मराठा आरक्षण कक्षाकडे सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील प्रलंबित निधी लाभार्थ्यांना तातडीने उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश देण्यात आले. मराठा समाजाशी संबंधित विषयांवर मराठा आरक्षण कक्षाशी प्रभावी समन्वय राहावा यासाठी प्रत्येक विभागाने नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असेही विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाचा आढावा
बैठकीत कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरणाच्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला. ही प्रमाणपत्रे निर्धारित मुदतीत देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, तसेच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामाचा नियमित आढावा घ्यावा, असे निर्देश मंत्री विखे-पाटील यांनी दिले.
जात पडताळणी समित्यांच्या अध्यक्षांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत आणि संबंधित विभागांनी त्यासाठी आवश्यक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी सूचनाही करण्यात आली. तसेच मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना शासन सेवेत नियुक्ती देण्याच्या प्रक्रियेलाही गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 450 कोटींचा निधी
आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला शासनाने जुलै अखेरपर्यंत 450 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. हा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहोचवावा, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले. उर्वरित रकमेची आवश्यकता असल्यास त्यासाठी निधीची मागणी सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
दरम्यान, सारथी संस्थेने मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना रोजगारक्षम करणारे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावेत, अशी अपेक्षा मंत्री विखे-पाटील यांनी व्यक्त केली.
महावितरण भरती आणि वसतिगृहांचाही आढावा
महावितरणच्या भरती प्रक्रियेतील प्रतीक्षा यादीवरील उमेदवारांना नियुक्ती देण्याच्या मागणीवर तपास करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती झालेल्या उमेदवारांचे शासन सेवेत कायमस्वरूपी समावेशन करण्यासंदर्भातील प्रस्तावावरही तातडीने कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले.
मराठा समाजासाठी उभारण्यात येत असलेल्या वसतिगृहांचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. 4,000 मुले आणि 4,000 मुली अशा एकूण क्षमतेच्या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनासाठी सक्षम संस्थांची निवड करण्याची प्रक्रियाही तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना मंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्या.