लिंगायतांच्या मूळ मागण्यांना सरकारकडून बगल!

'अमृत'च्या निर्णयावर लिंगायत महासंघाचे प्रा. सुदर्शनराव बिरादार यांचा आरोप

लातूर (Lingayat Samaj Demand) : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी' (अमृत), पुणे या संस्थेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध शैक्षणिक, कौशल्य विकास आणि आर्थिक उन्नतीच्या योजनांचा लाभ हिंदू लिंगायत व वीरशैव लिंगायत समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या युवक-युवतींना उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि स्वयंरोजगारासाठी व्यापक संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय म्हणजे 'हातात बडीशोप देऊन, तुमचे जेवण झालं', असे म्हणण्याचा प्रकार आहे. मूळ मागण्यांना बगल देण्यासाठी ही मागणी मान्य केल्याचे सांगून सरकारने लिंगायत समाजाची फसवणूकच केली, असा आरोप लिंगायत महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुदर्शनराव बिरादार यांनी केला.

लिंगायत समाजाला (Lingayat Samaj Demand) ओबीसीचे आरक्षण लागू करण्याची आमची मागणी आहे. वाणी व लिंगायत एकच आहेत. ओबीसीचे आरक्षण सरसकट लिंगायतांना लागू करण्यासाठी शुद्धीपत्रक हवे आहे. महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनेचा लाभ होण्यासाठी लिंगायत, हिंदू लिंगायत अगोदर ओबीसीत आले पाहिजेत. महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ होऊन बरेच वर्षे झाले, एकाही व्यक्तीला या महामंडळातील योजनेचा लाभ झाला नाही. ओबीसीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे होते, ती मागणी समाजाची होती. तसेच मंगळवेढा येथे महात्मा बसवेश्वराचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे म्हणून अनेक वर्षांपासून आम्ही व समाज झटत आहोत. 13 जुलै 2011 ला मंजुरी मिळूनसुद्धा अजूनही त्याची जागा मिळाली नाही की त्याचे काम सुरू झाले नाही.

लिंगायत धर्माला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता मिळावी या लिंगायत समाजाच्या मागण्या होत्या, या सर्व मागण्यांना बाजूला टाकून काहीतरी केल्याचे दाखवण्याचा हा प्रकार असून सरकारला खरंच लिंगायत समाजाला काही द्यायचे असेल तर सरसकट लिंगायतांना ओबीसीचे आरक्षण लागू करावे. तसेच मंगळवेढा येथे महात्मा बसवेश्वरचे सुरू करावे,तसेच गाव तेथे स्मशानभूमी मिळावी. जोपर्यंत ओबीसीचे आरक्षण लागू होत नाही, त्यावर तोपर्यंत लिंगायत समाजातील विद्यार्थ्याला ओबीसीची शिष्यवृत्ती चालू करावी, अशी मागणी बिरादार यांनी केली.