विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शालेय पोषण आहाराच्या स्वच्छता आणि सुरक्षिततेबाबत रत्नागिरी जिल्ह्यात गंभीर परिस्थिती समोर आली आहे.
जिल्ह्यातील २ हजार ७१२ शाळांपैकी २ हजार ३१२ शाळांमध्येच स्वयंपाकघराची सुविधा; खेडमध्ये सर्वाधिक १०० शाळा वंचित
रत्नागिरी : विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शालेय पोषण आहाराच्या स्वच्छता आणि सुरक्षिततेबाबत रत्नागिरी जिल्ह्यात गंभीर परिस्थिती समोर आली आहे. जिल्ह्यातील एकूण २ हजार ७१२ शाळांपैकी तब्बल ४०० शाळांमध्ये स्वतंत्र किचन शेड उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे काही शाळांमध्ये पोषण आहार तयार करण्यासाठी उघड्या जागांचा किंवा जुन्या व मोडकळीस आलेल्या खोल्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात सध्या २ हजार ३१२ शाळांमध्ये किचन शेडची सुविधा उपलब्ध आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी तुकाराम मुंढे यांनी स्वीकारल्यानंतर राज्यभर शालेय पोषण आहाराच्या गुणवत्ता आणि स्वच्छतेची तपासणी अधिक व्यापक करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार आहार मिळणे अपेक्षित असताना काही शाळांमध्ये अन्न तयार करण्यासाठी स्वतंत्र जागाच नसल्याचे चित्र प्रशासनासमोर आव्हान निर्माण करणारे ठरत आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना दररोज १०० ग्रॅम तांदूळ आणि पूरक पदार्थ, तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना १५० ग्रॅम तांदूळ व पूरक धान्य दिले जाते. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आवश्यक प्रथिने मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, स्वतंत्र स्वयंपाकघराचा अभाव असल्यामुळे अन्न शिजवण्याची जागा, परिसरातील स्वच्छता तसेच धान्याच्या सुरक्षित साठवणुकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक शाळांमध्ये धान्य ठेवण्यासाठीही पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले आहे.
तालुकानिहाय आकडेवारी पाहिल्यास खेड तालुक्यातील सर्वाधिक १०० शाळांमध्ये किचन शेड नाही. त्यानंतर लांजा तालुक्यात ७०, गुहागरमध्ये ५९ आणि चिपळूणमध्ये ४५ शाळा किचन शेडविना आहेत. रत्नागिरी तालुक्यात ३०, मंडणगडमध्ये २५, संगमेश्वरमध्ये २३, तर राजापूरमधील १६ शाळांमध्ये स्वतंत्र स्वयंपाकघराची सुविधा उपलब्ध नाही.
दरम्यान, नगर परिषद क्षेत्रातील परिस्थितीही चिंताजनक असून, येथील ३३ शाळांपैकी तब्बल २५ शाळांमध्ये किचन शेडचा अभाव आहे. त्यामुळे शालेय पोषण आहाराच्या गुणवत्तेसोबतच स्वच्छ आणि सुरक्षित पद्धतीने आहार तयार करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला आहे.