जल जीवन मिशनअंतर्गत राज्यातील ६,६२९ योजनांना मंजुरी; ६,३५७ कामे पूर्ण, अपूर्ण कामे पूर्ण होईपर्यंत पर्यायी पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश
पुणे : राज्यातील शाळा, अंगणवाड्या आणि आदिवासीबहुल तसेच दुर्गम भागांतील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. जल जीवन मिशनअंतर्गत शैक्षणिक संस्थांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहांसाठी पाणी आणि हात धुण्याची सुविधा नियमित उपलब्ध राहील, याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच अद्याप नळजोडणी न मिळालेल्या आदिवासी वाड्या-वस्त्यांचा पाणीपुरवठा योजनांमध्ये समावेश करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव १५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. कक्ष अधिकारी अंजली बोडके यांनी ही माहिती दिली.
राज्यातील ६,३५७ पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण
जल जीवन मिशनअंतर्गत राज्यातील शाळा आणि अंगणवाड्यांसाठी एकूण ६,६२९ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी ६,३५७ योजनांची कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरित २७२ योजनांची कामे अद्याप सुरू आहेत.
पूर्ण झालेल्या योजनांमधून शाळा आणि अंगणवाड्यांना दर्जेदार पिण्याचे पाणी मिळते का, स्वच्छतागृहांसाठी पाणी उपलब्ध आहे का आणि हात धुण्याची सुविधा कार्यान्वित आहे का, याची खातरजमा जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रलंबित योजनांची कामे पूर्ण होईपर्यंत संबंधित शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी जवळच्या पाणीपुरवठा योजनेतून तात्पुरती नळजोडणी द्यावी. आवश्यकतेनुसार टँकर किंवा पाण्याच्या टाकीद्वारे पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश आहेत.
दुर्गम आदिवासी वस्त्यांना पाणीपुरवठ्यात प्राधान्य
असुरक्षित आदिवासी समूह (PVTG) आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) अंतर्गत येणाऱ्या दुर्गम वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी प्राधान्याने करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
PVTG अंतर्गत समाविष्ट १६ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ४,३५२ पाणीपुरवठा योजना आहेत. त्यापैकी २,१८७ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत, तर उर्वरित २,१६५ योजनांची कामे प्रगतिपथावर नेण्याचे नियोजन आहे. या योजनांशी संबंधित कामे डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
नळजोडणीपासून वंचित असलेल्या आदिवासी वाड्या-वस्त्यांना पाणीपुरवठा व्यवस्थेत समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक माहिती संकलित करावी. त्यामध्ये वस्त्यांची लोकसंख्या, आवश्यक नळजोडण्यांची संख्या, पाणी वितरणाची व्यवस्था आणि अतिरिक्त निधीची गरज यांचा तपशील असणे आवश्यक आहे. हे प्रस्ताव १५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी
आदिवासीबहुल भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सुरक्षित राखण्यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठ्याच्या स्रोतांबरोबरच नळांद्वारे वितरित होणाऱ्या पाण्याची प्रयोगशाळेत नियमित तपासणी करावी.
यानुसार, पाण्याची रासायनिक तपासणी वर्षातून एकदा, तर जैविक तपासणी वर्षातून दोनदा करणे आवश्यक आहे. याशिवाय प्रशिक्षित महिला स्वयंसेवकांमार्फत दरमहा पाण्याची जैविक तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाळा, अंगणवाड्या आणि दुर्गम आदिवासी वस्त्यांमधील नागरिकांना सुरक्षित पाणी उपलब्ध व्हावे, तसेच पाणीपुरवठा योजनांची कार्यक्षमता आणि पाण्याची गुणवत्ता कायम राहावी, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.