हिंगोली (Hingoli DIG Darbar) : नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या समारोपीय वार्षिक तपासणी दरम्यान मंगळवार रोजी पोलिस कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचार्यांच्या दरबाराचे आयोजन करण्यात आले होते. या दरबारात कर्मचार्यांनी आपल्या अनेक समस्या त्यांच्या समोर मांडल्या.
नांदेड परीक्षेत्राचे विशेष पोलिस उपमहानिरीक्षक यांच्या वार्षिक तपासणीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. २१ ते २७ ऑक्टोंबर या कालावधीत शहाजी उमाप यांनी जिल्हा पोलिस अधिक्षक कार्यालयासह उपविभागीय पोलिस अधिकारी, पोलिस ठाणे, स्थानिक गुन्हे शाखा, नियंत्रण कक्ष, आस्थापणा शाखा, लेखाशाखा आदी विभागांना भेटी देऊन तपासणी केली.
वार्षिक तपासणीच्या समारोपीय २७ ऑक्टोंबर मंगळवार रोजी सकाळी ८ वाजता संत नामदेव पोलिस कवायत मैदानावर परेड झाली.त्यानंतर उपस्थित अनेक पोलिसांच्या पथकाने प्रात्यक्षिक सादर केले. त्यामध्ये दंगा काबू पथक, बॉम्ब शोधक व नाशक पथक,श्वान पथक यासह अनेक पथकांनी शहाजी उमाप यांच्या उपस्थितीत प्रात्यक्षिक सादर केल्यानंतर निलंबित पोलिस अधिकारी व अंमलदारांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर पोलिस अधिकारी व पोलिस अंमलदारांचे वार्षिक स्नेहसंमेलन घेण्यात आले. यानंतर सकाळी ११ वाजता जिल्हा पोलिस दलातील निवृत्ती वेतन धारकांची बैठक घेण्यात आली. दुपारी १२ वाजता पोलिस अधिकार्यांची गुन्हे बैठक पार पडली. शहाजी उमाप यांनी पोलिस मुख्यालय व पोलिस वसाहतीला भेट देऊन पाहणी केली. श्वानपथक, बॉम्ब शोधक व नाशक पथक, पोलिस रूग्णालय, पोलिस कल्याणकारी उपक्रमास त्यांनी भेट देऊन समाधान व्यक्त केले. यावेळी त्यांच्यासोबत अप्पर पोलिस अधिक्षक कमलेश मीना आदी उपस्थित होते.
कर्मचार्यांच्या जाणून घेतल्या समस्या
सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचार्यांच्या दरबारात अनेक समस्यांचा ओहापोह झाला. (Hingoli DIG Darbar) ज्यामध्ये सेवाकालावधीनूसार पदोन्नतीची रक्कम मिळावी. आरोग्य योजना सेवानिवृत्तीनंतरही कर्मचार्यांना लागू करावी, अनेक ठिकाणच्या रस्त्यावरून सेवानिवृत्तांना टोल माफी देण्यात यावी, सेवानिवृत्तांचे ओळखपत्र मराठी असल्याने इतर राज्यात कुचंबना होत असल्याने ते इंग्रजीत द्यावे पडताळणी न झाल्याने काही सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना वेतन मिळाले नाही. जाणून बूजून कर्मचार्यांची पदोन्नती रोखली. कवायत मैदानावर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व्हावी अशा समस्या सेवानिवृत्तांनी मांडल्या. तर कार्यरत पोलिसांना लालपरी व इलेक्ट्रॉनिक वाहनात बस वारंटचा फायदा दिला जात नसल्याने तो लागू करावा अशी मागणी करण्यात आली.