Hingoli Court Employees

हिंगोलीत जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे काळी फीत लावून आंदोलन; समान वेतनासाठी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

हिंगोलीत समान वेतनासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन. मागणी मान्य न झाल्यास ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा, तर १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा.

हिंगोलीत जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे काळी फीत लावून आंदोलन; समान वेतनासाठी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

५ नोव्हेंबरला राज्यव्यापी सामूहिक रजा आंदोलन; मागणी मान्य न झाल्यास न्यायालयीन कर्मचारी संपावर जाणार, संघटनेचे अध्यक्ष सतीश देशमुख यांची माहिती

हिंगोली : ‘समान काम, समान वेतन’ ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी हिंगोली जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मागणीसाठी १६ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा न्यायालयाच्या प्रांगणात कर्मचाऱ्यांनी काळी फीत लावून काम करत शासनाचा निषेध नोंदवला. मागणी मान्य न झाल्यास ५ नोव्हेंबर रोजी राज्यव्यापी सामूहिक रजा आंदोलन, तर १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनवाढीचा लाभ देण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही ही वेतनवाढ लागू करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. या मागणीसाठी राज्यभरातील जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले असून, त्याचे विविध टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.

आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू

आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ सप्टेंबर रोजी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी हाताला काळी फीत बांधून आंदोलन केले होते. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात १६ आणि १७ ऑक्टोबर असे सलग दोन दिवस काळी फीत लावून काम करत मागणीच्या समर्थनार्थ निषेध व्यक्त केला जात आहे.

५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा आंदोलन

शासनाने समान काम, समान वेतनाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. आंदोलनाच्या तिसऱ्या टप्प्यात ५ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी एक दिवसाची सामूहिक रजा घेऊन आंदोलन करणार आहेत.

१७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

सामूहिक रजा आंदोलनानंतरही मागणी मान्य झाली नाही, तर १७ नोव्हेंबरपासून राज्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे शासनाने या मागणीवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना (गट-क), हिंगोलीचे अध्यक्ष सतीश विठ्ठलराव देशमुख यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. कर्मचाऱ्यांची समान काम, समान वेतनाची मागणी रास्त असून शासनाने त्यावर त्वरित निर्णय घ्यावा. अन्यथा आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी शासनाची असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

 

संबंधित सामग्री

यवतमाळमध्ये भूकंपाचे धक्के! एकलासपूरमध्ये ३ रिश्टर स्केलची नोंद; नागरिकांमध्ये भीती

यवतमाळमध्ये भूकंपाचे धक्के! एकलासपूरमध्ये ३ रिश्टर स्केलची नोंद; नागरिकांमध्ये भीती

यवतमाळच्या एकलासपूरमध्ये ३ रिश्टर स्केलचा भूकंप! नागरिकांमध्ये भीती, सुदैवाने कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी नाही.

Nov 09, 2026
दिवाळीच्या फटाक्यांमुळे लातूरमध्ये आगीच्या आठ घटना; ३० जवानांकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य

दिवाळीच्या फटाक्यांमुळे लातूरमध्ये आगीच्या आठ घटना; ३० जवानांकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य

लातूरमध्ये दिवाळीच्या फटाक्यांमुळे आठ ठिकाणी आग; ३० जवान आणि आठ अग्निशमन वाहनांच्या तत्परतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली.

Nov 09, 2026
मानोऱ्यात मनोज जरांगे पाटलांचे जंगी स्वागत; समाजबांधव आणि शेतकऱ्यांची मोठी उपस्थिती

मानोऱ्यात मनोज जरांगे पाटलांचे जंगी स्वागत; समाजबांधव आणि शेतकऱ्यांची मोठी उपस्थिती

मनोज जरांगे पाटील यांचे मानोरा शहरात आगमन होताच समाजबांधव आणि शेतकऱ्यांनी जंगी स्वागत केले. यावेळी नागरिकांची मोठी उपस्थिती होती.

Nov 09, 2026
ठाणे जिल्ह्यात रॉकेट फटाक्यांवर बंदी! ९ नोव्हेंबरपासून नवे निर्बंध; ८ जानेवारी २०२७ पर्यंत आदेश लागू

ठाणे जिल्ह्यात रॉकेट फटाक्यांवर बंदी! ९ नोव्हेंबरपासून नवे निर्बंध; ८ जानेवारी २०२७ पर्यंत आदेश लागू

दिवाळीतील आगीच्या घटनांनंतर ठाणे जिल्ह्यात रॉकेट फटाक्यांवर बंदी लागू. ९ नोव्हेंबर २०२६ ते ८ जानेवारी २०२७ पर्यंत निर्बंध कायम राहणार.

Nov 09, 2026
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे १२ मोठे निर्णय! पाहा संपूर्ण यादी

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे १२ मोठे निर्णय! पाहा संपूर्ण यादी

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे १२ मोठे निर्णय! ओबीसी विद्यार्थ्यांचा भत्ता वाढला, वाहनधारकांना ई-चलनात सवलत आणि नागपूरमध्ये ६४४ कोटींच्या कृषी प्रकल्पाला मंजुरी.

Nov 04, 2026