५ नोव्हेंबरला राज्यव्यापी सामूहिक रजा आंदोलन; मागणी मान्य न झाल्यास न्यायालयीन कर्मचारी संपावर जाणार, संघटनेचे अध्यक्ष सतीश देशमुख यांची माहिती
हिंगोली : ‘समान काम, समान वेतन’ ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी हिंगोली जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मागणीसाठी १६ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा न्यायालयाच्या प्रांगणात कर्मचाऱ्यांनी काळी फीत लावून काम करत शासनाचा निषेध नोंदवला. मागणी मान्य न झाल्यास ५ नोव्हेंबर रोजी राज्यव्यापी सामूहिक रजा आंदोलन, तर १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनवाढीचा लाभ देण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही ही वेतनवाढ लागू करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. या मागणीसाठी राज्यभरातील जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले असून, त्याचे विविध टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.

आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू
आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ सप्टेंबर रोजी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी हाताला काळी फीत बांधून आंदोलन केले होते. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात १६ आणि १७ ऑक्टोबर असे सलग दोन दिवस काळी फीत लावून काम करत मागणीच्या समर्थनार्थ निषेध व्यक्त केला जात आहे.
५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा आंदोलन
शासनाने समान काम, समान वेतनाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. आंदोलनाच्या तिसऱ्या टप्प्यात ५ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी एक दिवसाची सामूहिक रजा घेऊन आंदोलन करणार आहेत.
१७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा
सामूहिक रजा आंदोलनानंतरही मागणी मान्य झाली नाही, तर १७ नोव्हेंबरपासून राज्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे शासनाने या मागणीवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना (गट-क), हिंगोलीचे अध्यक्ष सतीश विठ्ठलराव देशमुख यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. कर्मचाऱ्यांची समान काम, समान वेतनाची मागणी रास्त असून शासनाने त्यावर त्वरित निर्णय घ्यावा. अन्यथा आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी शासनाची असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.