प्रशासक सुरेखा फुुपाटे यांनी काढले आदेश
हिंगोली (Hingoli Bazar Samiti) : कृषी उत्पन्न बाजार समिती, हिंगोलीच्या सहाय्यक सचिव श्रीमती जे. आर. भंडारी (ज्योती राजेंद्र भंडारी) यांना सेवेतून कायम बडतर्फ करण्याचा आदेश बाजार समितीचे प्रशासक सुरेखा फुपाटे यांनी काढला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवल्याचा ठपका चौकशीत सिद्ध झाल्याने ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय आदेश ८ सप्टेंबर रोजी च्या अन्वये हा बडतर्फीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, श्रीमती भंडारी यांनी २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी कनिष्ठ लिपिक पदावर नियुक्ती होताना शाळा सोडल्याचा दाखला (टी.सी.) व इतर कागदपत्रे सादर केली होती. टी.सी.ची संबंधित शाळेकडे पडताळणी केली असता त्यामध्ये गंभीर विसंगती आढळली. संबंधित शाळेकडून प्राप्त माहितीनुसार सादर केलेला दाखला त्यांच्या अधिकृत अभिलेखाशी जुळत नसल्याचे निदर्शनास आले.
तसेच चौकशी दरम्यान उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रां वरून नियुक्तीच्या वेळी स्वतःची शैक्षणिक पात्रता एस.एस.सी. उत्तीर्ण असल्याचे दर्शविले असले तरी, १३ एप्रिल रोजी त्यांनी कार्यालयास स्वतः दहावी उत्तीर्ण नसल्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला सादर केल्याचे चौकशी अहवालात नमूद आहे. याप्रकरणी खातेनिहाय चौकशी अधिकारी यांनी अंतिम अहवाल २२ मे रोजी सादर केला होता. या अहवालात आरोप सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान २१ मे रोजी श्रीमती भंडारी यांना सुनावणीची संधी देण्यात आली होती. सुनावणीमध्ये लेखी व तोंडी म्हणणे सादर करण्याची संधी असूनही श्रीमती भंडारी यांनी कोणतेही म्हणणे सादर केले नसल्याचे नमूद केले आहे.
चौकशी अहवालातील निष्कर्षानुसार बनावट कागदपत्रे सादर करून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सेवेत कनिष्ठ लिपिक पदावर नियुक्ती मिळविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा प्रकार केवळ कार्यालयीन शिस्तीचा भंग नसून नियुक्ती मिळविण्यासाठी खोटी व बनावट कागदपत्रे वापरण्याचा गंभीर प्रकार आहे. असे आचरण बाजार समितीच्या सेवेत राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रामाणिकपणा, विश्वासार्हता व शिस्तीच्या मूलभूत अपेक्षांच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम, १९६७ मधील नियम १०२(७) अन्वये Dग्ेस्ग्ेaत् frदस् एीन्ग्म ही शिक्षा देण्यात आली आहे. तसेच प्रशासकीय सभेच्या ८ सप्टेंबर रोजीच्या ठरावा अन्वये त्यांना कोणत्याही सेवा लाभाशिवाय सेवेतून कायम बडतर्फ करणे, भविष्यात बाजार समितीच्या सेवेत नियुक्ती न देणे आणि त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.सदर बडतर्फीचा आदेश ८ सप्टेंबर २०२६ पासून तात्काळ प्रभावाने लागू राहील. या आदेशाची नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तिका वैयक्तिक अभिलेखात घेण्यात येणार असून त्यांच्या ताब्यातील सर्व कार्यालयीन कागदपत्रे, अभिलेख, साहित्य आणि कार्यालयीन मालमत्ता तात्काळ जमा करून घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
