Breaking News
  • अमरावती विद्यापीठातील एफडीएची तिसऱ्यांदा कारवाई
  • भुताच्या अफवेमुळे घाबरलेल्या डोमा आश्रमशाळेत जिल्हाधिकाऱ्यांचा मुक्काम
  • अकोला शहरातील कंवर नगर येथील 'मे. ब्लिंकिट कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या ऑनलाइन किराणा व अन्नपदार्थ पुरवठा करणाऱ्या पेढीचा अन्न परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने निलंबित केला
  • नवी मुंबई मनपा राबविणार लखपती दीदी योजना, देशातील पहिली महापालिका ठरणार
  • पिकअप जीपच्या धडकेत 20 वर्षीय युवतीचा दुर्दैवी मृत्यू
  • लातूर जिल्ह्यावर दुष्काळाची छाय; कृत्रिम पाऊस पाडण्याची उपाययोजना करावी; माजी आमदार धीरज देशमुख यांची शासनाकडे विनंती
  • राहुल गांधी यांचं नाशिकमध्ये आगमन, भाजप कार्यकर्त्यांकडून आंदोलन
  • पालघर आश्रमशाळेतील दोन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूने खळबळ; निलेश सांबरे यांच्यासह संस्थेच्या सदस्यांवर गुन्हा दाखल
  • मनोज जरांगे पाटील यांचे प्रकृती खालावली; मराठा बांधव रस्त्यावर

होम > आपले शहर > विदर्भ > बुलडाणा

Healthcare Schemes

खासगी रुग्णालयांच्या शुल्कावर नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करा

गोरगरीब, वंचित तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना उपचाराचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनाकडून विविध आरोग्यविषयक योजना राबविण्यात येत आहेत.


खासगी रुग्णालयांच्या शुल्कावर नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करा

Healthcare Schemes |

शहर प्रमुख आनंद गैची यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी; आरोग्य योजनांच्या नावाखाली रुग्णांची आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोप

बुलढाणा : गोरगरीब, वंचित तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना उपचाराचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनाकडून विविध आरोग्यविषयक योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, बुलढाणा जिल्ह्यातील काही खासगी रुग्णालयांकडून या योजनांचा लाभ पात्र रुग्णांना न देता त्यांच्याकडून मोठ्या रकमेची बिले आकारली जात असल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) शहर प्रमुख आनंद सुभाष गैची यांनी केला आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी जिल्हास्तरावर ‘शुल्क नियामक समिती’ स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांअंतर्गत रुग्णांवर मोफत उपचार केले जातात. मात्र, बुलढाणा जिल्ह्यात आरोग्य योजना लागू असलेल्या काही खासगी रुग्णालयांमध्ये पात्र रुग्णांना योजनेचा लाभ न देता त्यांच्याकडून मोठ्या रकमेची बिले आकारली जात आहेत.

शासनाच्या नियमानुसार योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या रुग्णांकडून एक रुपयाही घेता येत नसतानाही शस्त्रक्रिया, औषधे, तपासण्या तसेच अगदी शेवटपर्यंतचा खर्च शासनाने निश्चित केलेल्या पॅकेजमध्ये समाविष्ट असताना रुग्णांकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल केली जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

तसेच, काही खासगी रुग्णालयांमध्ये ‘आयसीयू’च्या नावाखाली रुग्णांकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. रुग्णाला खासगी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर आरोग्य योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ न देता मोठ्या रकमेचे बिल रुग्णाच्या माथी मारले जाते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गोरगरीब कुटुंबांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय शुल्क नियामक समिती स्थापन करावी, अशी मागणी शहर प्रमुख आनंद गैची यांनी केली आहे. या समितीमार्फत खासगी रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काचे नियमित परीक्षण करण्यात यावे, तसेच रुग्णांची होणारी आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

शासनाच्या आरोग्यविषयक योजनेंतर्गत सेवा देण्याची परवानगी घेतलेल्या खासगी रुग्णालयांवर प्रशासनाने काटेकोरपणे लक्ष ठेवावे. योजनांचा लाभ देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

या मागण्यांची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही न झाल्यास शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही शहर प्रमुख आनंद सुभाष गैची यांनी निवेदनाच्या शेवटी दिला आहे.

Related to this topic: