निवडणुका होईपर्यंत ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी ग्रामविकास विभागाचा निर्णय; प्रशासकांचा कार्यकाळ कमाल सहा महिन्यांचा
मुंबई : राज्यातील मुदत पूर्ण झालेल्या आणि अद्याप निवडणुका न झालेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रशासकीय व्यवस्था प्रशासकांच्या माध्यमातून चालवली जाणार आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये विस्तार अधिकारी (Extension Officers) यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते. विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) तसेच अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांकडे ही जबाबदारी सोपवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन प्रशासन ठप्प होणार नाही. ग्रामस्थांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा, विकासकामे आणि स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय प्रक्रिया सुरळीत सुरू ठेवण्यास मदत होणार आहे.
प्रशासकांचा कार्यकाळ किती?
अधिसूचनेनुसार, नियुक्त प्रशासकांचा कार्यकाळ महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिवसापासून सहा महिन्यांपर्यंत राहणार आहे. मात्र, संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया त्यापूर्वी पूर्ण झाल्यास प्रशासकांचा कार्यकाळ त्याच वेळी संपुष्टात येईल. म्हणजेच, सहा महिने किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत प्रशासक कार्यरत राहतील.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली निर्णय
ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक गतिमान आणि सुरळीत ठेवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका रखडल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी या व्यवस्थेचा उपयोग होणार आहे. निवडणुका होईपर्यंत स्थानिक पातळीवरील कामकाज सातत्याने सुरू ठेवण्याचा यामागील उद्देश आहे.
सरपंच परिषदेच्या मागणीला यश
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासकांची नियुक्ती करण्याची मागणी सरपंच परिषदेने मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे केली होती. या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.
या पाठपुराव्यानंतर शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात आला असून, निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचे प्रशासन निवडणुका होईपर्यंत सुरू राहणार असून, विकासकामे आणि नागरिकांशी संबंधित दैनंदिन सेवा खंडित होण्याची शक्यता कमी होणार आहे.
