Breaking News
  • अमरावती विद्यापीठातील एफडीएची तिसऱ्यांदा कारवाई
  • भुताच्या अफवेमुळे घाबरलेल्या डोमा आश्रमशाळेत जिल्हाधिकाऱ्यांचा मुक्काम
  • अकोला शहरातील कंवर नगर येथील 'मे. ब्लिंकिट कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या ऑनलाइन किराणा व अन्नपदार्थ पुरवठा करणाऱ्या पेढीचा अन्न परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने निलंबित केला
  • नवी मुंबई मनपा राबविणार लखपती दीदी योजना, देशातील पहिली महापालिका ठरणार
  • पिकअप जीपच्या धडकेत 20 वर्षीय युवतीचा दुर्दैवी मृत्यू
  • लातूर जिल्ह्यावर दुष्काळाची छाय; कृत्रिम पाऊस पाडण्याची उपाययोजना करावी; माजी आमदार धीरज देशमुख यांची शासनाकडे विनंती
  • राहुल गांधी यांचं नाशिकमध्ये आगमन, भाजप कार्यकर्त्यांकडून आंदोलन
  • पालघर आश्रमशाळेतील दोन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूने खळबळ; निलेश सांबरे यांच्यासह संस्थेच्या सदस्यांवर गुन्हा दाखल
  • मनोज जरांगे पाटील यांचे प्रकृती खालावली; मराठा बांधव रस्त्यावर

होम > आपले शहर > मराठवाडा > लातूर

जीपीएस-बायोमॅट्रीक हजेरी

जीपीएस, बायोमॅट्रीक प्रणालीतून ग्रामसेवकांची हजेरी सक्तीची!

GPS-Biometric Attendance: जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या हजेरी प्रणाली बाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले. ग्रामविकास विभागाने याबाबत पुन्हा आदेश


जीपीएस बायोमॅट्रीक प्रणालीतून ग्रामसेवकांची हजेरी सक्तीची

GPS-Biometric Attendance |

 

जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दुसऱ्यांदा आदेश!

लातूर (GPS-Biometric Attendance) : गावोगावी असलेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याला बायोमेट्रिक/जीपीएस हजेरी प्रणाली डिसेंबर 2024 पासून लागू करू नाही अनेक ठिकाणी या हजेरी प्रणालीचा वापर ग्रामपंचायत अधिकारी करीत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने राज्य सरकारने याबाबत गंभीर पावले उचलत संबंधित जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या हजेरी प्रणाली बाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. ग्रामविकास विभागाने याबाबत 18 ऑगस्ट 2026 रोजी पुन्हा एकदा आदेश काढला आहे. 

राज्यात विविध गावांसाठी असलेल्या ग्रामपंचायत ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त आहेत. या (GPS-Biometric Attendance) पदाला ग्रामपंचायत अधिकारी असे नाव आता देण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतीत हजर राहण्याची शक्ती असून हजर झाल्याचा पुरावा म्हणून त्यांची बायोमॅट्रिक/जीपीएस हजेरी प्रणाली राबविण्याचा निर्णय 10 डिसेंबर 2024 रोजी ग्रामविकास विभागाच्या आस्थापना विभागाने घेतला. मात्र त्यानंतरही दोन वर्ष उलटत असताना या प्रणालीचा वापर अनेक ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत अधिकारी करत नसल्याचा व अशा अधिकाऱ्यांना पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेचे अधिकारी पाठीशी घालत असल्याच्या अनेक तक्रारी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे गेल्या.

या तक्रारींची दखल घेऊन अखेर या विभागाने पुन्हा एकदा 18 ऑगस्ट 2024 रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती कार्यवाही आपल्या स्तरावरून करण्याबाबत पत्रान्वये कळविले आहे. याबाबत कार्यवाही होत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत, असे पत्रात म्हटले असून याप्रकरणी आपल्या स्तरावर ग्रामपंचायत अधिकारी यांची हजेरी जीपीएस आणि बायोमॅट्रीक प्रणालीच्या (GPS-Biometric Attendance) माध्यमातून घेणेबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या पुनःश्च सूचना देण्यात येत आहेत, असे कार्यासन अधिकारी नितीन पवार यांनी म्हटले आहे.