निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर सरकारने नियम बदलल्याचा काँग्रेसचा आरोप; गोकुळमधील संचालक नामनिर्देशनाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे पवन खेरा यांचे संकेत
कोल्हापूरच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या गोकुळ दूध उत्पादक सहकारी संघाच्या निवडणुकीनंतर आता सत्तासंघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे. निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने संचालक मंडळाच्या रचनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे राजकीय वातावरण तापले असून, आता काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या प्रकरणावरून भाजपला लक्ष्य केले आहे. काँग्रेस नेते पवन खेरा यांची समाजमाध्यमावरील पोस्ट रीट्विट करत राहुल गांधी यांनी भाजपच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
राहुल गांधींचा भाजपवर निशाणा
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी भाजपला नाकारल्यानंतर सरकारकडून नियमांमध्ये बदल करण्यात आल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. चार संचालकांची जबरदस्तीने नियुक्ती करून संचालकांची संख्या 12 वरून 16 करण्याचा प्रयत्न म्हणजे दूध उत्पादकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर घाला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सत्तेत राहण्यासाठी भाजप कोणत्याही थराला जाऊ शकते, अशी टीकाही राहुल गांधी यांनी केली. दूध उत्पादकांनी दिलेल्या जनादेशात अशा प्रकारे हस्तक्षेप करणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेत भेसळ करण्यासारखे आहे. शेतकऱ्यांची मते डावलणाऱ्यांना शेतकरी कधीही विसरणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी आपल्या पोस्टमधून दिला.
गोकुल में दूध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया। तो भाजपा ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए - 4 डायरेक्टर ठूँसो, 12 को 16 बनाओ, बहुमत चुराओ। ये दूध उत्पादकों के वोट की चोरी है - जनादेश में मिलावट। भाजपा इतनी हताश हो चुकी है कि हर जगह सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। दूध उत्पादकों का वोट चुराने वाले याद रखें - किसान भूलता नहीं।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 5, 2026
निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार; पवन खेरांची भूमिका
दरम्यान, काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनीही महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळाची रचना बदलून निवडणुकीनंतर राजकीय समीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पॅनलने 25 पैकी 13 जागा जिंकून बहुमत मिळवले, तर महायुतीच्या पॅनलला 12 जागांवर समाधान मानावे लागले. या निकालानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने चार शासकीय संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन नामनिर्देशित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे निवडणुकीनंतरचे राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता असून, दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल बाजूला पडू शकतो, असे पवन खेरा यांनी म्हटले आहे.
निवडणुकीत अपेक्षित निकाल लागला नाही म्हणून सरकारला निवडणुकीनंतर नियमांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे का, असा सवाल उपस्थित करत या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टमधून स्पष्ट केले.
काय आहे गोकुळ दूध संघाचा नेमका वाद?
19 ऑक्टोबर रोजी गोकुळ दूध संघाची निवडणूक पार पडली होती. या निवडणुकीत काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 13 जागांवर विजय मिळवला. तर मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षि शाहू विकास आघाडीला 12 जागा मिळाल्या.
या निकालामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने बहुमत प्राप्त केले. मात्र, गोकुळच्या नियमानुसार अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीसाठी 25 पैकी किमान 14 संचालक सभेला उपस्थित असणे आवश्यक आहे.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गोकुळमध्ये पाच संचालक नामनिर्देशित करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच राज्य मंत्रिमंडळाने चार शासकीय संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेतील समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर रोजी नवीन निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे गोकुळ दूध संघातील संचालक नियुक्ती, मतदानाचा अधिकार आणि अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीवरून सुरू झालेला वाद आता न्यायालयीन संघर्षाच्या दिशेने जाण्याची चिन्हे आहेत. राहुल गांधी यांनीही या प्रकरणात भाजपवर टीका केल्याने हा विषय राज्याच्या राजकारणात अधिक चर्चेत आला आहे.