100 टक्के दिवसा मोफत वीज, शेतीत नव्या तंत्रज्ञानावर भर आणि गुंतवणूक वाढवण्याची गरज; मुंबईतील कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. साडेसात हॉर्स पॉवर (7.5 HP) पर्यंतच्या कृषी वीज जोडण्यांवरील जुनी थकीत वीजबिले माफ करण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे ₹48 हजार कोटींचा भार सरकार उचलणार आहे, अशी घोषणा त्यांनी बुधवारी मुंबईतील एका कार्यक्रमात केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या कृषी मोटारपंपांना वीजबिल आकारले जात नाही, मात्र यापूर्वीची थकबाकी अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर कायम आहे. या थकबाकीमुळे शेतकऱ्यांना नवीन वीज जोडणी किंवा इतर सुविधा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जुनी थकबाकी पूर्णपणे माफ करून त्यांना नव्याने सुरुवात करण्याची संधी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
वर्षाअखेर 100 टक्के दिवसा मोफत वीज देण्याचे लक्ष्य
राज्यातील 76 टक्के शेतकऱ्यांना सध्या दिवसा वीजपुरवठा होत असून, वर्षाअखेर 100 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शेतीत गुंतवणूक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर
भविष्यात शेती अधिक सक्षम करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2014 नंतर जलयुक्त शिवार, 'मागेल त्याला शेततळे', ठिबक सिंचन अशा विविध योजनांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे झाली. मराठवाड्यातील अनेक शेतांमध्ये तयार झालेली शेततळी आज अल निनोच्या परिस्थितीत पिकांना पाणी देण्यासाठी उपयोगी ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सिंचन योजनांची प्रक्रिया आता ऑनलाइन करण्यात आली असून, पुढील दोन ते तीन वर्षांत राज्यात 50 हजार शेतकरी गट तयार करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे गुंतवणूक क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना पूरक पिके घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नैसर्गिक शेती आणि देशी गाईंच्या संवर्धनावर भर
रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे शेतीची गुणवत्ता कमी होत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच देशी गाईंचे संवर्धन, जमिनीची सुपीकता वाढविणे आणि शेतीतील उत्पादकता वाढवण्यासाठी विविध प्रयोग करण्यावर सरकारचा भर राहील, असे त्यांनी सांगितले.
'शेतीचा अनुभव आहे, निर्णय प्रत्यक्ष अनुभवातून'
आपल्या वैयक्तिक अनुभवांचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांच्या कुटुंबाकडे वडिलोपार्जित शेती असून धानाची शेती केली जाते. वयाच्या 25 वर्षांपर्यंत दरवर्षी तीन महिने गावात राहून शेतीची कामे केली. ऊसापासून गूळ तयार करणे, बागेत भाज्या पिकवणे आणि चिखलात रोपांची लागवड करणे यासारखी कामे स्वतः केल्यामुळे शेतीतील वास्तवाची जाणीव असल्याचे त्यांनी सांगितले.
'कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही'
शेतकरी कर्जमाफीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्जमाफी हा शेतीच्या समस्यांवरील अंतिम उपाय नाही. सात-आठ वर्षांनी कर्जमाफीची गरज भासत असेल तर शेती क्षेत्रातील मूलभूत प्रश्न गंभीर आहेत. केवळ कर्जमाफीमुळे कोणीही श्रीमंत होत नाही.
शेती फायदेशीर करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, गुंतवणूक आणि उत्पादकता वाढवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लाभ
कर्जमाफी योजनेसोबतच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹50 हजार प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. समितीच्या अहवालात नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना लाभ देऊ नये, अशी शिफारस होती. मात्र, सरकारने त्यापलीकडे जाऊन निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या मते, 12 लाख शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत होते. त्यापैकी सुमारे 9 लाख शेतकरी 10 ते 12 हजार रुपये भरून पात्र ठरत होते. आर्थिक शिस्त राखणे आवश्यक असले तरी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही सन्मान व्हावा, या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
