क्लिप AI निर्मित असल्याचा दावा फेटाळत निष्पक्ष चौकशीची मागणी; “शिंदेंसाठी किंमत मोजायला तयार,” असे जरांगे म्हणाले
जालना येथे सोमवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी व्हायरल ऑडिओ क्लिप प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) आधार घेऊन भाजपला जबाबदारी टाळता येणार नाही, असे ते म्हणाले. क्लिपच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे यांची राजकीय कारकीर्द संपवण्याचा प्रयत्न झाला का आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत अंधारात ठेवले होते का, याचा शोध घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
क्लिपमध्ये ऐकू येणाऱ्या व्यक्तींच्या मागे देशातील एखादा मोठा नेता किंवा भाजपपेक्षा मोठी संस्था असण्याची शक्यता जरांगे यांनी व्यक्त केली. क्लिपमधील संभाषणातून नियोजन आणि कथानक तयार करण्याचा प्रयत्न दिसतो, असे ते म्हणाले. शिंदे आणि फडणवीस यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फडणवीस यांना या घडामोडींची माहिती होती की नाही, हा तपासाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जर चौकशी झाली नाही, तर या प्रकरणात फडणवीस यांचाच सहभाग होता, असा संदेश जाऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
जरांगे यांनी क्लिप AI द्वारे तयार झाल्याचा दावा नाकारला. आपल्याकडे अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान किंवा यंत्रणा नसल्याचे सांगत, मराठीत अशी क्लिप तयार करण्याइतकी आपली क्षमता नाही, असे ते म्हणाले. या प्रकरणाचा स्वतःही शोध घेणार असून गप्प बसणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले. तसेच, आपल्याविरोधात बोलणाऱ्यांना नोटा वाटल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
एकनाथ शिंदे यांच्याबाबतच्या भूमिकेविषयी बोलताना जरांगे म्हणाले की, या प्रकरणात शिंदे यांच्यासाठी जी किंमत मोजावी लागेल, ती मोजण्यास ते तयार आहेत. हे शिंदे यांच्यावर वैयक्तिक वार करून त्यांचे राजकीय भवितव्य उद्ध्वस्त करण्याचे नियोजन होते का, याची चौकशी व्हावी, असेही त्यांनी म्हटले. गरज पडल्यास या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनाही मदत करू, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शिंदे यांना विरोध करण्याची भूमिका कायम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना कोणते पत्र दिले, याची माहिती आपल्याला नसल्याचे जरांगे म्हणाले. सत्ताधारी असोत वा विरोधक, सर्वांची चौकशी केली पाहिजे. ईडी किंवा अन्य यंत्रणांमार्फत तपास करताना कोणताही दबाव येणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.