APL Farmers Scheme: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर १४ जिल्ह्यात एपीएल शेतकरी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना आर्थिक स्वरुपात लाभ देण्याऐवजी धान्य उपलब्ध करून देण्याचा सल्ला राज्य अन्न आयोग
लातूर (APL Farmers Scheme) : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर १४ जिल्ह्यात एपीएल शेतकरी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना आर्थिक स्वरुपात लाभ देण्याऐवजी धान्य उपलब्ध करून देण्याचा सल्ला राज्य अन्न आयोगाने अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणविभागाच्या सचिवांना दिला आहे. दुष्काळी पार्श्वभूमीवर या शेतकऱ्यांना धान्य देणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे निरीक्षण असल्याचे राज्य आयोगाचे अध्यक्ष एडवोकेट महेश ढवळे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
याबाबत सरकारला लिहिलेल्या पत्रात एडवोकेट ढवळे यांनी म्हटले आहे की, २०२६ च्या खरीप हंगामात पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांमुळे २६५ तालुक्यांकरीता दुष्काळी परिस्थिती उद्भवल्याने विशेष बाब म्हणून त्यावर उपाय योजना व सवलती लागू केलेल्या आहेत. त्यामध्ये शेतीवर आश्रित शेतकरी / मजूर इत्यादींना अन्न धान्याची टंचाई होणार नाही, याबाबत व्यवस्था उभी करण्याची बाब नमूद केली आहे.
राज्यामध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी होत असून यामध्ये राज्यातील १४ जिल्ह्यात एपीएल शेतकरी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना धान्याऐवजी आर्थिक स्वरुपात लाभ देण्यात येत आहे. याचा पूर्वानुभव पाहता ही मदत प्रत्येक महिन्यास त्याच वेळी मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. सध्या राज्यात उद्भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीत सदर लाभार्थीना आर्थिक मदती ऐवजी धान्य उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे, असे आयोगाचे निरीक्षण आहे. तरी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम-२०१३ अन्वये राज्य अन्न आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून देण्यात आलेल्या अधिकारान्वये शासनास सदर सल्ला देण्यात येत आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे. या पत्राच्या प्रती मुख्यमंत्री व अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या मंत्र्यांना दिल्या आहेत.