वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची गरज लक्षात घेऊन सरकारचा दीर्घकालीन नियोजनाचा निर्णय; भातसा, बारवी, तानसा आणि मोडकसागर जलाशयांसह पर्यायी जलस्रोतांचाही अभ्यास होणार
ठाणे : मुंबई महानगर प्रदेशातील भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी राज्य सरकारने दीर्घकालीन नियोजनाची तयारी सुरू केली आहे. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या शहरांची २०५१ पर्यंतची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पुढील २५ वर्षांसाठी एकात्मिक जलनियोजन आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे आणि औद्योगिक विस्तारामुळे पाण्याची मागणी वाढत असताना उपलब्ध जलस्रोतांची क्षमता, साठवण आणि वितरण व्यवस्था यांचे मूल्यमापन या आराखड्यात केले जाणार आहे.
या अभ्यासासाठी निवृत्त जलसंपदा सचिव डॉ. संजय बेलसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नियुक्त करण्यात आला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) तसेच मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकांचे प्रतिनिधी या गटात सहभागी असतील. या अभ्यासगटाला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे नियोजन आहे.
२०५१ पर्यंतच्या पाण्याच्या गरजेचा आढावा
मुंबई महानगर प्रदेशातील एकूण पाण्याची मागणी किती असेल, सध्या कोणते जलस्रोत उपलब्ध आहेत आणि भविष्यात कोणते पर्यायी स्रोत विकसित करता येतील, याचा एकत्रित अभ्यास केला जाणार आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या तसेच प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजनांची क्षमता तपासून संभाव्य टंचाईची कारणे आणि त्यावरील उपायही निश्चित केले जातील.
या प्रक्रियेत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरचे संचालक आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता यांचा समावेश असेल. जलसंपदा विभागाच्या कोकण प्रदेशाचे मुख्य अभियंता या अभ्यासगटाचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
भातसा आणि बारवी धरणांच्या साठवण क्षमतेवरही लक्ष
मुंबई महानगर प्रदेशाला पाणीपुरवठा करण्यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील धरणे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भातसा धरणाची एकूण साठवण क्षमता सुमारे ९४२ दशलक्ष घनमीटर, तर बारवी धरणाची क्षमता सुमारे ३३९ दशलक्ष घनमीटर आहे. याशिवाय मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी तानसा आणि मोडकसागर जलाशयांचेही महत्त्व आहे.
मात्र, धरणाची एकूण साठवण क्षमता म्हणजे प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध असलेले पाणी नव्हे. त्यामुळे जलाशयांमधील प्रत्यक्ष उपलब्ध साठा, भविष्यातील पाण्याची गरज आणि संबंधित शहरांपर्यंत पाणी पोहोचवण्याची व्यवस्था यांचे एकत्रित मूल्यमापन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि भूजल पुनर्भरणावर भर
नवीन धरणे किंवा पाणीपुरवठा योजना उभारण्याबरोबरच उपलब्ध पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर, पावसाचे पाणी साठवणे, भूजल पुनर्भरण आणि स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन या उपायांचा आराखड्यात समावेश केला जाईल.
महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांबरोबरच औद्योगिक पट्टे व ग्रामीण भागातील लोकसंख्या, सध्याचा पाणीपुरवठा, मंजूर आणि प्रस्तावित योजना तसेच भविष्यातील मागणीचा आढावा घेतला जाणार आहे. जलवाहिन्यांमधील गळती रोखणे आणि पाण्याची नासाडी कमी करणे यावरही विचार होणार आहे.
हवामान बदलाच्या आव्हानांचाही विचार
दुष्काळ, अतिवृष्टी, हवामान बदल आणि समुद्रपातळीत होणारी संभाव्य वाढ यांचा पाणीपुरवठ्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे. भविष्यातील गरज भागवण्यासाठी कोणते नवे जलस्रोत विकसित करावेत आणि कोणत्या पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य द्यावे, हे अहवालातून निश्चित करण्याचा प्रयत्न असेल.
प्रस्तावित प्रकल्पांचा खर्च, निधीची उपलब्धता, अंमलबजावणीचे वेळापत्रक आणि संबंधित विभागांच्या जबाबदाऱ्यांबाबतही नियोजन केले जाणार आहे.
वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि विद्यमान जलसाठ्यांचे संरक्षण करणे, ही मुंबई महानगर प्रदेशासमोरील महत्त्वाची आव्हाने आहेत. त्यामुळे सरकारचा हा २५ वर्षांचा आराखडा प्रत्यक्षात कसा राबवला जातो आणि त्यातून ठाणे जिल्ह्यासह संपूर्ण महानगर प्रदेशाला किती दिलासा मिळतो, याकडे लक्ष लागले आहे.