धरणांमध्ये सध्या ७२ टक्के जलसाठा; ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, टंचाई वाढल्यास कपात आणखी वाढवण्याची शक्यता
मुंबई : राज्यातील घटत्या पर्जन्यमानामुळे आणि धरणांमधील मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी झालेल्या जलसाठ्यामुळे पाणीटंचाईचे संकट गडद होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी फडणवीस सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आजपासून राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाने यासंदर्भातील निर्देश संबंधित संस्थांना दिले आहेत.
यंदा राज्यात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने पर्जन्यमानात घट झाली आहे. अल-निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याचे सांगितले जात असून, त्याचा परिणाम राज्यातील पाणीपुरवठ्यावर होण्याची शक्यता आहे. अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे उपलब्ध जलसाठा पुढील काळात पुरवण्यासाठी सरकारने पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्यातील पाणीटंचाई अधिक तीव्र झाल्यास सध्याच्या १० टक्के कपातीचे प्रमाण वाढवण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या उद्देशाने जानेवारी-फेब्रुवारीदरम्यान जलसाठ्याचा पुन्हा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर परिस्थितीनुसार पाणीकपात वाढवण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो.
धरणांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत जलसाठा कमी
राज्यातील धरणांमध्ये सध्या ७२ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत धरणांमधील जलसाठा ९० टक्के होता. यंदा जलसाठ्यात झालेली घट लक्षात घेता आगामी काळात पाणीटंचाईची परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी धरणांमधील पाण्याचे टप्प्याटप्प्याने नियोजन केले जाणार आहे. या नियोजनात सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर जनावरांसाठी आणि घरगुती वापरासाठी आवश्यक पाणी राखून ठेवले जाणार आहे.
औद्योगिक वापर तसेच चारा आणि बी-बियाणे कार्यक्रमासाठी लागणाऱ्या पाण्याची तरतूद केल्यानंतर उर्वरित जलसाठ्याचा आढावा घेण्यात येईल. त्यानुसार शेतीसाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. उपलब्ध पाण्याचा विचार करून कमी पाणी लागणाऱ्या रब्बी पिकांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर इतर रब्बी आणि बारमाही पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय होईल.
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सरकारचे जलनियोजन
राज्यातील उपलब्ध पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर व्हावा आणि भविष्यातील संभाव्य टंचाईचा सामना करता यावा, यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
-
पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण: ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आरक्षण कायम ठेवण्यात येणार आहे.
-
प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर: सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून त्यातून प्रक्रिया केलेले पाणी उद्याने, बांधकाम आणि धुलाईसाठी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
-
औद्योगिक क्षेत्रासाठी नियम: उद्योगांना त्यांच्या एकूण पाणी वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
-
अनधिकृत पाणीउपशावर नियंत्रण: अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके कार्यरत राहणार आहेत.
-
आपत्कालीन जलसाठा: प्रत्येक धरणात अतिरिक्त १० टक्के आपत्कालीन साठा राखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
-
मृतसाठ्याचा पर्याय: अत्यंत गरज निर्माण झाल्यास तांत्रिक तपासणी केल्यानंतर धरणांतील मृतसाठ्यातील पाणी वापरण्याचाही विचार केला जाणार आहे.
-
पाणीगळती रोखण्याची मोहीम: स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी लागणार आहे.
राज्यातील पाण्याची उपलब्धता आणि आगामी काळातील गरजा लक्षात घेऊन सरकारने जलनियोजनावर भर दिला आहे. सध्याची पाणीकपात, पुनर्वापराच्या उपाययोजना आणि आपत्कालीन साठ्याचे नियोजन यांमुळे उपलब्ध जलसाठा दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे.