२०० नागरिकांचा बळी गेल्यानंतरही बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजना अधांतरी !

चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात मानव वन्यजीव संघर्ष आता नेहमीचाच झाला असून मागील पाच वर्षात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जवळपास २०० हून अधिक नागरिकांनी जीव गमावला आहे तर बिबट्याच्या हल्ल्यात २० लोकांचा हकनाक बळी गेला असतांना जिल्ह्यात बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजना अद्यापही अंमलबजावणीच्या प्रतिक्षेत आहे. या योजनेचा आराखडा तयार असतांना जिल्ह्यात मानव- बिबट संघर्ष रोखण्यासाठी वनविभाग अपयशी ठरले आहे..

गेल्या पाच वर्षांत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमध्ये सुमारे २०० लोकांचा मृत्यू झाल्याचे अहवालात नमूद असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात 'बिबट समस्यामुक्त ग्राम' योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात २०१३ ला सलग आठ लोकांचा मृत्यू बिबट्याचा हल्ल्यात झाले होते, त्यानंतर २०१८ मधे बफर मधील अर्जुनी गावालगत ५ लोकांचा मृत्यू झाला तेव्हा त्याची कारणे तपासून इको-प्रोचे बंडू धोतरे यांनी प्रशासनाला 'बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजना' ही संकल्पना मांडली आणि अनेक वर्ष पाठपुरावा करीत आहे.

गावपातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून मानव-बिबट संघर्ष कमी करण्याचा उद्देश असलेली ही योजना अनेक बैठका आणि प्रशासकीय चर्चेनंतरही प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. या योजनेची अंमलबजावणी चंद्रपूर जिल्हा परिषदेमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी निधी ग्रामपंचायतीना उपलब्ध करून देण्याची, तसेच संवेदनशील गावांसाठी जिल्हा नियोजन व विकास परिषद आणि इतर शासकीय स्रोतांतून आर्थिक तरतूद करण्याची योजना आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून यावर चर्चा आणि सकारात्मक प्रतिसाद मिळूनही आवश्यक निधी आणि अंतिम मंजुरीच्या अभावामुळे योजना अद्याप अंमलात आलेली नाही. दरम्यान, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कॉरिडॉरमधील लोहारडोंगरी येथे प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करणारे पर्यावरण कार्यकर्ते आणि इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी या योजनेच्या तातडीच्या अंमलबजावणीची मागणी पुन्हा पुढे आणली आहे. त्यांच्या मते, चंद्रपूरसारख्या गंभीर मानव-वन्यजीव संघर्षग्रस्त जिल्ह्यात ही योजना विलंबित राहणे म्हणजे मानवी जीवितहानीचा धोका वाढवत राहणे होय. यावर आता सकारात्मक कार्यवाही अपेक्षित आहे. वर्षभरासाठी ठोस उपाययोजना या योजनेत वर्षभरात वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये अमलात आणावयाच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. पावसाळ्यापूर्वी गावाभोवतीची झुडपे आणि दाट वनस्पती हटवणे, अशी कामे करण्यात येणार आहेत. बैठकीत वन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन प्रतिबंधात्मक उपाय आणि गावकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत आवश्यक आहे. योजनेत स्वयंसहायता बचत गटांचा सहभाग, ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आणि विविध विभागांमधील समन्वय यावरही भर देण्यात आला आहे. तसेच गावांमध्ये स्पर्धात्मक पद्धतीने योजना राबवून उत्तम कामगिरी करणाऱ्या गावांना पुरस्कार व प्रोत्साहन देण्याचाही प्रस्ताव असल्याचे यात सांगण्यात आले आहे.

गावपातळीवर प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर

चंद्रपूर जिल्ह्याचा सुमारे ४२ टक्के भाग वनक्षेत्राने व्यापलेला आहे. त्यामुळे जंगलालगतच्या गावांमध्ये वन्यप्राण्यांशी संघर्षाची शक्यता अधिक असते. वन अधिकाऱ्यांच्या मते, वाघांच्या हल्ल्यांच्या घटना बहुधा लोक जंगलात गेल्यावर घडतात, तर बिबट हे अन्नाच्या शोधात अनेकदा थेट गावांमध्ये शिरतात, विशेषतः भटक्या कुत्र्यांमुळे व डुकऱ्यांमुळे आणि छोटी पाळीव जनावरांमुळे. अनादी काळापासून बिबट्या मानवी सहवासाजवळ असलेल्या अधिवासात राहत आलेला वन्यप्राणी आहे. यामुळेच 'बिबट समस्यामुक्त ग्राम' योजना गावपातळीवरील प्रतिबंधात्मक उपायांवर आधारित आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गाव, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

उपाय तयार, अंमलबजावणी शुन्य

इतक्या चर्चा, बैठका आणि कृती आराखडा तयार होऊनही अंतिम प्रशासकीय मंजुरी आणि निधीअभावी योजना अद्याप राबवली गेलेली नाही. दरम्यान, राज्यातील इतर भागांमध्ये वन्यजीव संघर्षावर तात्पुरते किंवा प्रतिक्रियात्मक उपाय शोधले जात असताना, चंद्रपूरमध्ये मात्र प्रतिबंधात्मक आणि समुदायाच्या सहभागावर आधारित एक ठोस योजना आधीच तयार असूनही ती प्रत्यक्षात येण्याची वाट पाहत आहे. जंगलालगत राहणाऱ्या गावकऱ्यांसाठी त्यामुळे एकच प्रश्न उभा राहतो – इतक्या गंभीर मानव-बिबट संघर्ष असलेल्या जिल्ह्यात तयार उपाय असूनही त्याची अंमलबजावणी अजून का होत नाही?

'आरोग्याच्या बाबतीत म्हण आहे की, उपचारापेक्षा प्रतिबंध बरा'

मात्र येथे बिबट्या गावात येऊन हल्ले केल्यावर, लहान मुले, म्हातारे मृत्यू झाल्यावर आपण स्वच्छता विषयक कामे वनविभाग कडून केली जातात, बिबट्या पकडण्याची मोहीम राबविली जाते यात बराच वेळ आणि निधी खर्ची घालतो आणि तोपर्यंत परिसरात तणाव असतो, त्यापेक्षा कुठले घटना, मृत्यू आणि बिबट गावातच येणार नाही अशी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणजे 'बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजना' होय.'

- बंडू धोतरे, अध्यक्ष इको-प्रो तथा माजी सदस्य राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळ