घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ च्या अंमलबजावणीसाठी ‘मुख्य मार्गदर्शक’ बनविण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश

हिंगोली (Solid Waste Management) : केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हिंगोली जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी ‘मुख्य मार्गदर्शक’ म्हणून काम करावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले आहेत. या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हिंगोली, वसमत व कळमनुरी नगरपरिषद तसेच औंढा नागनाथ व सेनगाव नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष व नगरसेवकांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. 

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल विभागाने २७ जानेवारी २०२६ रोजी (Solid Waste Management) घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ अधिसूचित केले असून हे नियम २ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात आले आहेत. या नियमांचा मुख्य उद्देश शहरी भागातील कचर्‍याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन करणे, स्त्रोताच्या ठिकाणीच कचर्‍याचे वर्गीकरण करणे आणि दुमतोवर व क्षेपणभूमीवर जाणारा कचरा कमी करणे हा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. ६४७४/ २०२३ भोपाळ महानगरपालिका विरुद्ध डॉ. सुभाष सी. पांडे व इतर या प्रकरणात १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात घनकचरा नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांनी कचरा निर्मिती होणार्‍या ठिकाणीच त्याचे विलगीकरण व्हावे यासाठी मुख्य मार्गदर्शक म्हणून काम करावे, असे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व (Solid Waste Management) घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ मधील सर्व निर्देशांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी मुख्य मार्गदर्शकाची जबाबदारी पार पाडावी, अशी विनंती जिल्हाधिकार्‍यांनी केली आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधी असल्यामुळे नागरिकांचे प्रबोधन करून कचरा विलगीकरणाबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढणार असून कचरा विलगीकरण कार्य यशस्वी होण्यास मदत होणार आहे.

सर्व मुख्याधिकारी यांना आदेशित करण्यात आले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश व घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ च्या प्रती सर्व लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून द्याव्यात व त्याची पोहोच जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावी. जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या स्वाक्षरीने २२ मे २०२६ रोजी हे पत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शहरी भागातील घनकचरा व्यवस्थापनाला गती मिळणार असून स्वच्छतेला प्राधान्य मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.