वसमत (Wasmat bribery case) : 27 मार्च रोजी येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायधीश वसमत डि.बी. बंगाडे यांनी पुर्णापाटबंधारे विभागातील वरिष्ठ लिपीक शेख सलीम अब्दुल अहेमद यांची आज रोजी लाच लुचपत प्रकरणात जामवर मुक्तता केली आहे.
या बाबतची थोडक्यात हकीकत अशी की, सिंचन व्यवस्थापन उपविभाग क्र. 3 मधिल वरिष्ठ लिपीक यांनी कर्मचारी यांच्या वेतनाचे देयक तयार करुन त्यावर उपकार्यकारी अभियांता आस्थापना यांची स्वाक्षरी घेवुन कोषागार विभागात जमा केल्याने त्याबद्दल 1 हजार रुपयांची मागणी केली त्यावरुन त्यांनी लाचलुचपत प्रतीबंध विभाग हिंगोली यांच्याकडे तक्रारदार यांने तक्रार दाखल केल्यानंतर सापळा रचुन 1 हजार रुपये लाच (Wasmat bribery case) घेतांना रंगेहात पकडण्यात आले होते अशा आशयाची फिर्याद पो.स्टे. वसमत शहर येथे गुन्हा नोंदविण्यात आला व आरोपी यांना अटक करण्यात आली होती.
सदरील प्रकरणात आरोपीच्या वतीने अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधिश वसमत येथे ॲड.जे. एस.पठाण मार्फत जामिन दाखल करण्यात आला सदरील प्रकरणात आरोपीचे वकील ॲड.जे.एस.पठाण यांनी युक्तीवाद केला. मा.अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायधीश वसमत यांनी सदरील गुन्हयात आरोपीचे विधिज्ञ ॲड.जे.एस.पठाण यांनी केलेला युक्तीवाद ग्राह्य धरुन आरोपीची जमानत अटी व शर्तीवर मंजुर केली. आरोपीचे वतिने वकील ॲड.जे.एस.पठाण यांनी काम पाहिले व त्यांना ॲड सोहेल सिध्दीकी, ॲड जे. जे. सय्यद, ॲड आसिम शेख, ॲड आसिफ शेख, ॲड काजल वर्मा, ॲड राधेश्याम कऱ्हाळे यांनी सहकार्य केले.
वसमत येथील पुर्णा पाटबंधारे विभागातील वरिष्ठ लिपीकास लाच लुचपत प्रकरणात जामीनवर मुक्तता
Wasmat bribery case: वसमतमध्ये वरिष्ठ लिपीक शेख सलीम अब्दुल अहेमद यांची लाचलुचपत प्रकरणात जामीनावर मुक्तता केली गेली आहे. त्यांना 1 हजार रुपयांची लाच घेताना पकडण्यात आले होते.
Wasmat bribery case
संबंधित सामग्री
‘लोकांचं मनोरंजन करता करता मीच ड्रामा झालो’; कोर्टात राजपाल यादव भावुक; १.१५ कोटी जमा, उर्वरित ८५ लाखांसाठी मुदत
चेक बाऊन्स प्रकरणात राजपाल यादवांनी सुप्रीम कोर्टात १.१५ कोटींचा डिमांड ड्राफ्ट दिला. उर्वरित ८५ लाखांसाठी कोर्टाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
MPSC आंदोलनावर मुंबई हायकोर्टाची नाराजी; ‘आंदोलन मागे घ्या, कॉलेजमध्ये परत जा’, विद्यार्थ्यांना सूचना
पुण्यातील MPSC आंदोलनावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासावर लक्ष द्यावे, असे न्यायालयाने सांगितले.
समान काम, समान वेतनासाठी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा एल्गार
Retired Court Employee Andolan: उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली वेतनश्रेणी जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी आंदोलन
‘सुधारित Form 6 ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नाही’; CJI सूर्यकांतांचे मोठे स्पष्टीकरण
सुधारित Form 6ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नसल्याचे CJI सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. SIRच्या १४ निर्णयांवर याचिकेत सवाल; निवडणूक आयोगाला नोटीस.
SIRच्या १४ निर्णयांवरून ज्ञानेश कुमार अडचणीत? सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला नोटीस
CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने अंतरिम आदेशास नकार देत निवडणूक आयोग आणि केंद्राला नोटीस बजावली.