राज्यातील अन्नसुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
3137 आस्थापनांची तपासणी, 165 परवाने निलंबित; 55.72 कोटींचा 28.66 लाख किलोहून अधिक माल नष्ट
मुंबई : राज्यातील अन्नसुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि नियमांचे पालन करणाऱ्या व्यावसायिकांनी कोणत्याही कारवाईची भीती बाळगण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट मत राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्रात केवळ दुधापासून तयार होणाऱ्या पनीरच्या उत्पादनालाच परवानगी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंढे म्हणाले, अन्नसुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणालाही विशेष सवलत किंवा व्हीव्हीआयपी वागणूक देण्यात आलेली नाही. उच्च न्यायालयानेही विभागाच्या कामकाजाचे कौतुक केले असून प्रत्येक प्रकरणात सुधारणा नोटीस देणे बंधनकारक नसते. तपासणीदरम्यान सुमारे 80 टक्के आस्थापना नियमांनुसार आढळल्याने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात लवकरच विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. संशयास्पद उत्पादनांचे नमुने गोळा करून त्यांची तपासणी केली जाईल आणि अहवालानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ग्राहकांना दर्जेदार आणि मूळ पनीर मिळावे यासाठी पॅकिंगवरील सर्व नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याचे मुंढे म्हणाले. नागरिकांना कोणत्याही उत्पादनाबाबत संशय असल्यास त्यांनी विभागाच्या टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड होणार नसून ॲनालॉग पनीरवर बंदी लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
कारवाईबाबत असमाधान असल्यास संबंधितांना कायद्यानुसार अपील करण्याचा अधिकार असल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. सुधारणा नोटीस न देता थेट परवाना रद्द केला जातो, हा आरोप चुकीचा असल्याचे सांगत त्यांनी केवळ ज्या ठिकाणी अन्न असुरक्षित होते आणि नागरिकांच्या जीविताला धोका होता, अशाच ठिकाणी परवाना जप्त किंवा रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले.
त्यांनी सांगितले की, 165 परवाना निलंबन प्रकरणांपैकी 103 जणांनी अपील दाखल केले आहे. संबंधितांना उच्च न्यायालयात जाण्याचाही पर्याय उपलब्ध असून विभागाकडे प्रत्येक कारवाईसंदर्भातील फोटो, व्हिडिओ आणि इतर आवश्यक पुरावे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. कायदेशीरदृष्ट्या विभागाची भूमिका भक्कम असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
दुग्धजन्य पदार्थांवरील कारवाईचा आढावा देताना मुंढे यांनी सांगितले की, 487 आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली असून 218 सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच 33 परवाने रद्द करण्यात आले असून 11 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.
याशिवाय, आतापर्यंत 55.72 कोटी रुपयांचा एकूण 28,66,096 किलो माल नष्ट करण्यात आला आहे. हॉटेल तपासणी मोहिमेत 890 हॉटेलची तपासणी, 329 सुधारणा नोटिसा आणि 116 परवाने निलंबित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
25 मे ते 31 जुलै या कालावधीत राज्यभर 3137 आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. या मोहिमेत 764 सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून 165 परवाने निलंबित करण्यात आल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.