Shaktipeth Highway Protest: हिंगोली जिल्ह्यातील शिरला गावातील शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सामूहिक शपथ घेतली
शासन निर्णयाची होळी करून घेतली सामूहिक शपथ
हिंगोली (Shaktipeth Highway Protest) : हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ तालुक्यातील शिरला गावातील शेतकऱ्यांनी नियोजित शक्तिपीठ महामार्गाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. महामार्गासाठी एक इंचभरही शेतजमीन देणार नाही, असा निर्धार करत शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सामूहिक शपथ घेतली. यावेळी संतप्त शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गासंदर्भात शासनाने काढलेल्या शासन आदेशाची प्रतिकात्मक होळी केली आणि आपला रोष व्यक्त केला.
शक्तिपीठ महामार्गाचे (Shaktipeth Highway Protest) सर्वेक्षण व भूसंपादनाचे काम सध्या सुरू आहे. नागपूर ते गोवा असा 802 किमी लांबीचा हा द्रुतगती महामार्ग महाराष्ट्रातील तीन शक्तिपीठे व दोन ज्योतिर्लिंगांना जोडणार आहे. औंढा नागनाथ तालुक्यातील अनेक गावांमधून हा मार्ग जाणार असून, शिरला गावातील शेकडो एकर सुपीक शेतजमीन त्यात जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे येथील शेतकरी चिंतेत आहेत.
गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शिरला गावातील बहुतांश कुटुंबांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. पिढ्यान पिढ्या कसलेली ही जमीन गेली तर आमच्या हाताला काम उरणार नाही. मोबदल्याच्या पैशातून जमीन पुन्हा घेता येत नाही आणि शेतीशिवाय दुसरे कौशल्यही आमच्याकडे नाही. त्यामुळे जमीन देण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली.
रविवारी गावात झालेल्या बैठकीत सर्व शेतकरी एकत्र आले. त्यांनी हातात माती घेऊन ‘जमिनीला हात लावू देणार नाही’ अशी शपथ घेतली. त्यानंतर शासनाने महामार्गासंदर्भात काढलेल्या जीआरची प्रत जाळून निषेध नोंदवला. या आंदोलनात महिला शेतकरीही मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
आंदोलक शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला इशारा दिला की, जर जबरदस्तीने भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला तीव्र विरोध केला जाईल. आमची मागणी एकच आहे की शिरला गावाला या प्रकल्पातून वगळावे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घ्याव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, शक्तिपीठ महामार्गाला राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतून विरोध होत आहे. कोल्हापूर, सांगली, लातूरसह आता हिंगोली जिल्ह्यातही विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. शिरला गावातील या (Shaktipeth Highway Protest) आंदोलनामुळे औंढा नागनाथ तालुक्यातील भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.