National Education Policy: महाराष्ट्रातील विविध शिक्षण संस्थांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 विरुद्ध लढा उभारण्याचे ठरवले. यासाठी दोन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
संस्था चालक, प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या संयुक्त सभेत दोन समित्यांची स्थापना
अमरावती (National Education Policy) : महाराष्ट्र शासनाच्या उच्चशिक्षणातील पदनिश्चिती संदर्भातील धोरणाविरुद्ध आणि संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबतच्या एककल्ली निर्णयाविरुद्ध लढा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन, प्राचार्य आणि प्राध्यापकांच्या संयुक्त विचारसभेत घेण्यात आला.
श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे सचिव डॉ. वि. गो. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेत आणि महाराष्ट्र प्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ.प्रवीण रघुवंशी व प्राचार्य फोरमचे नेते प्राचार्य डॉ.निलेश गावंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात झालेल्या या सभेत अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यातील शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, प्राचार्य आणि प्राध्यापक सहभागी झाले होते.
राज्य सरकारच्या (National Education Policy) पदनिश्चिती धोरणात प्रचंड विसंगती असून त्यामुळे मोठ्या संख्येने महाविद्यालयातील पदे कमी होत आहेत.सध्या कार्यरत असणाऱ्या प्राध्यापकांनाही अतिरिक्त ठरविण्यात येत आहे. उच्चशिक्षण विभागाचा एकमेकाशी ताळमेळ नाही त्यामुळे उच्चशिक्षणावर मोठे संकट आले असून या विरुद्ध संयुक्त लढा उभारणे अत्यंत आवश्यक आहे,असे मत महाराष्ट्र प्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी सप्रमाण व्यक्त केले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हा (National Education Policy) कायदा नसून फक्त सरकारचे धोरण आहे. राज्यसभा व लोकसभेत ठेवल्या गेले नाही असे हे एकमेव धोरण असून महाराष्ट्राने ते लागू केले आहे.महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठात एकसमान शैक्षणिक आराखडा तयार करणे आवश्यक असताना संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ मात्र आपल्या मर्जीप्रमाणे स्वतंत्र आराखडा तयार करून अनेक विषयांच्या शिक्षकांवर गंडांतर आणत आहे, त्यामुळे विद्यापीठाच्या या निर्णयाविरुद्ध लढा उभारणे आवश्यक आहे, असेही रघुवंशी म्हणाले.
प्राध्यापक, प्राचार्य आणि शिक्षण संस्था यांना विश्वासात न घेता नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आल्यामुळे उच्चशिक्षण क्षेत्रात प्रचंड विसंगती निर्माण झाली असून नागपूर विद्यापीठाने या आधी पदवीच्या प्रथम वर्षाला तीन विषय मेजर व मायनर घेण्याऐवजी एक विषय शिक्षकांच्या पदांचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि विद्यार्थ्यांनाही विषय निवडीचे स्वातंत्र्य कमी झाले आहे.हीच गोष्ट अमरावती विद्यापीठ करीत असून त्यामुळे अमरावती विभागातही पदे कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे नागपूरचे डॉ. माथनकर म्हणाले.
शासनाने विषयवर पदे काढण्यासाठी काय आधार घेतला आणि 5012 हा जादुई आकडा आणला कोठून?, असा सवाल सभेचे अध्यक्ष डॉ. वि. गो. ठाकरे यांनी केला.सध्याच्या गोंधळाचा परिपूर्ण अभ्यास करून त्या विरुद्ध शासनस्तरावर व विद्यापीठस्तरावर लढा देण्यासाठी दोन समित्यांचे गठण करण्यात यावे, अशी सूचना डॉ.ठाकरे यांनी केली आणि त्यांच्या सूचनेला सर्व सभागृहाने मान्यता देऊन दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या.
शासनस्तरावर लढा देण्यासाठी श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख यांच्या अध्यक्षतेत डॉ. प्रवीण रघुवंशी आणि प्राचार्य डॉ. निलेश गावंडे यांची समिती आणि विद्यापीठस्तरावर लढा देण्यासाठी प्राचार्य डॉ.काशिनाथ बऱ्हाटे, डॉ. रविंद्र मुंद्रे, डॉ.विजय टोंपे व डॉ. सुजाता सबाणे यांची समिती गठित करण्यात आली.
प्राचार्य डॉ. काशिनाथ बऱ्हाटे,प्राचार्य डॉ.विजय भांगडिया व अन्य उपस्थितांनी आपले विचार मांडले.सभेचे संचालन डॉ.महेंद्र मेटे यांनी केले तर प्राचार्य डॉ. निलेश गावंडे यांनी ही संयुक्त सभा आयोजन करण्याची भूमिका आपल्या प्रास्ताविकातून मांडली.श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.अंबादास कुलट यांनी आभार मानले. या (National Education Policy) सभेला अमरावती विभागातील शिक्षण संस्था चालक, त्याचे प्रतिनिधी, प्राचार्य व प्राध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.