माहिती अधिकार नियम २०२६ विरोधात हिंगोलीत संताप; विराट राष्ट्रीय लोकमंचचे मुख्यमंत्री व राज्यपालांना निवेदन

हिंगोली (RTI Rules 2026) : महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी अधिसूचित केलेल्या "महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६" विरोधात हिंगोली येथील विराट राष्ट्रीय लोकमंच कौन्सिलने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हे नवे नियम माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या मूळ उद्देश व भावनेला बाधा पोहोचवणारे असून नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारावर गदा आणणारे आहेत, असा आरोप करत संघटनेने हे नियम तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि मुख्य माहिती आयुक्त यांना सादर करण्यात आले आहे.

संघटनेच्या मते, नव्या नियमांमुळे माहितीचा अधिकार अधिक खर्चिक, गुंतागुंतीचा आणि मर्यादित होत आहे. अर्ज शुल्क ₹१० वरून ₹३०, प्रथम अपील शुल्क ₹२० वरून ₹५०, तर द्वितीय अपील शुल्क ₹२० वरून ₹१०० करण्यात आले आहे. माहितीच्या कागदी प्रतींसाठी प्रति पान ₹२ ऐवजी ₹५ शुल्क आकारले जाणार असून, PDF किंवा ई-मेलद्वारे देण्यात येणाऱ्या डिजिटल माहितीवरही शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही शुल्कवाढ सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अन्यायकारक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

नवीन नियमांमध्ये अर्जदाराला माहिती मागण्याचे कारण सांगणे, नागरिकत्व अथवा ओळख पुरावा सादर करणे, एका अर्जात एकच विषय ठेवणे, १५० शब्दांची मर्यादा आणि निश्चित नमुन्यातच अर्ज करण्याची सक्ती अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. तसेच सार्वजनिक संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध असल्याचे कारण देऊन अर्ज नाकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या कलम ६(२) नुसार माहिती कशासाठी हवी हे सांगण्याची आवश्यकता नसताना नवे नियम मूळ कायद्याच्या विरोधात जात असल्याचा आक्षेप संघटनेने नोंदवला आहे. आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याने अनेक भारतीय नागरिकांना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने माहितीचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे या अधिकारावर अनावश्यक निर्बंध लादणे घटनात्मक कसोटीवर टिकणारे नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. नव्या नियमांमुळे माहिती मिळविणे कठीण झाल्यास प्रशासनातील पारदर्शकता कमी होऊन भ्रष्टाचाराला अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळण्याचा धोका निर्माण होईल, अशी भीतीही संघटनेने व्यक्त केली आहे. देशभरातील अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे माहिती अधिकारामुळेच उघडकीस आली असून, नव्या अटींमुळे भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याला फटका बसेल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

संघटनेने महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६ तात्काळ स्थगित करून रद्द करण्याची, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ६(२) शी विसंगत असलेल्या सर्व तरतुदी मागे घेण्याची, अर्ज व अपील शुल्कातील वाढ रद्द करून पूर्वीचे शुल्क कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. तसेच ओळख पुराव्याची सक्ती, १५० शब्दांची मर्यादा, एका विषयाची अट आणि वेबसाईटवर माहिती उपलब्ध असल्याचे कारण देऊन अर्ज नाकारण्याची तरतूद रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय RTI कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक संस्था, कायदेतज्ज्ञ आणि नागरिक प्रतिनिधी यांच्यासोबत चर्चा करून नियमांचा पुनर्विचार करावा तसेच सार्वजनिक सुनावणी आयोजित करून नागरिकांच्या सूचना विचारात घ्याव्यात, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

वादग्रस्त आणि कायद्याशी विसंगत तरतुदी तात्काळ मागे घेतल्या नाहीत, तर राज्यातील RTI कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक संस्था आणि जागरूक नागरिक संविधानिक व लोकशाही मार्गाने जनजागृती, निवेदने, शांततापूर्ण आंदोलने तसेच उपलब्ध कायदेशीर उपाययोजनांचा अवलंब करतील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

या निवेदनावर संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल, राष्ट्रीय संचालक शेख नौमान नवेद नईम, जिल्हाध्यक्ष शेख बासित, उपाध्यक्ष रवी जैस्वाल, शेख अवेज, प्रमुख महासचिव शेख शाहनवाज हुसेन, महासचिव सतीश लोणकर, शहराध्यक्ष पठाण साजिद खान, मो. आमेर, मो. परवेज, मो. तौहिद बागबाण आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.