गणेशोत्सवापूर्वी राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करा; एकनाथ शिंदेंचे मनपा आयुक्तांना निर्देश

प्री-कास्ट आणि जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅचचा वापर करण्याचे आदेश; चांगले काम करणाऱ्या महानगरपालिकांना प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाची बक्षिसे

गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना राज्यातील शहरांमधील रस्त्यांची दुरवस्था दूर करण्यासाठी शासनाने हालचाली वेगवान केल्या आहेत. गणेशमूर्तींच्या मिरवणुका आणि विसर्जन मार्गांवरील खड्डे तातडीने बुजवून संपूर्ण व्यवस्था सुरळीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना दिले आहेत. पावसाळ्यात रस्ते दुरुस्तीसाठी प्री-कास्ट आणि जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅचसारख्या आधुनिक पद्धतींचा वापर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

गणेशोत्सवाच्या तयारीचा आणि शहरांमधील खड्ड्यांच्या समस्येचा आढावा घेण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेण्यात आली. शिंदे हे या बैठकीला दृकश्राव्य माध्यमातून सहभागी झाले. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डी. गोविंदराज, मुंबई मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे, ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव आणि नवी मुंबई मनपा आयुक्त कैलास शिंदे यांच्यासह एमएमआरमधील कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर, वसई-विरार, भिवंडी आणि पनवेल तसेच पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सांगली-मिरज-कुपवाड, लातूर, नांदेड, अहिल्यानगर, अकोला, इचलकरंजी आणि सोलापूरसह राज्यातील अन्य प्रमुख महानगरपालिकांचे आयुक्त बैठकीला उपस्थित होते.

शहरांमधील रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. या समस्येची उच्च न्यायालयानेही दखल घेतली असून खड्डे तातडीने बुजवण्याचे निर्देश शासनाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शहरांमधील खड्डे बुजवण्याच्या कामाला विलंब न करता तात्काळ सुरुवात करावी, असे शिंदे यांनी मनपा आयुक्तांना सांगितले.

विसर्जन आणि मिरवणूक मार्गांवर विशेष लक्ष

गणेशोत्सवातील मिरवणुका ज्या प्रमुख मार्गांवरून जातील, तसेच विसर्जन घाटांकडे जाणारे रस्ते आणि शहरातील अंतर्गत विसर्जन मार्ग यांची विशेष तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या मार्गांवर एकही खड्डा राहणार नाही, यासाठी कालबद्ध पद्धतीने काम पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले.

शहरातील इतर रस्त्यांचीही नियमित पाहणी करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी आणि पथके नियुक्त करावीत, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना खड्ड्यांची तक्रार नोंदवता यावी यासाठी संपर्क क्रमांक जाहीर करण्यासोबतच अॅपच्या माध्यमातून आलेल्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रस्ते दुरुस्तीसाठी 24x7 यंत्रणा कार्यरत ठेवावी आणि सुरू असलेल्या कामांची नियमित तपासणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

गरज भासल्यास महानगरपालिका आयुक्तांनी कार्यालयीन कामकाजापुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून कामाची पाहणी करावी, असे निर्देशही देण्यात आले. खड्डे पडण्यापूर्वी आणि दुरुस्तीनंतरची स्थिती नागरिकांना समजावी यासाठी संबंधित कामांचे फोटो सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्याची सूचनाही करण्यात आली.

विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय आवश्यक

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी आणि पीएमआरडीए यांसारख्या विविध यंत्रणांच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवरही खड्ड्यांची समस्या निर्माण होऊ नये, यासाठी स्वतंत्र पथके नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एखाद्या यंत्रणेच्या अखत्यारीतील रस्ता नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत असेल आणि तातडीने दुरुस्तीची आवश्यकता असेल, तर स्थानिक महानगरपालिकेने आपल्या निधीतून काम करून संबंधित खर्च त्या यंत्रणेकडून वसूल करावा, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

गणेशोत्सवाच्या काळात रस्ते दुरुस्तीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आदेश देतानाच सध्या कोणत्याही यंत्रणेला नवीन खड्डे खोदण्याची परवानगी देऊ नये, असेही सांगण्यात आले. गणेश मिरवणुकीच्या मार्गावरील विद्युत तारांची विशेष तपासणी करून विसर्जनाच्या वेळी त्यांच्यामुळे कोणतीही दुर्घटना होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

गणेश मंडळांना अनावश्यक शुल्क नको

गणेशोत्सव मंडळांना परवानगी मिळवताना प्रक्रिया सुलभ आणि सोपी ठेवावी. त्यांच्याकडून कोणतेही अनावश्यक शुल्क आकारले जाऊ नये, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राचा महत्त्वाचा आणि अभिमानाचा सण असल्याने त्याच्या आयोजनात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

चांगल्या कामासाठी महानगरपालिकांना पुरस्कार

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर उत्कृष्ट आणि वेगवान काम करणाऱ्या महानगरपालिकांना विशेष पुरस्कार देण्यात येणार असल्याची घोषणा शिंदे यांनी केली. खड्डेमुक्त रस्ते, आवश्यक सोयीसुविधा आणि दुर्घटनामुक्त गणेशोत्सवाची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या शहरांतील महानगरपालिकांना नगरविकास विभागामार्फत प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाची बक्षिसे दिली जातील.

दुसरीकडे, कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या महानगरपालिका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचीही शासनाकडून नोंद घेतली जाईल. भविष्यात निधी वितरित करताना या कामगिरीचा विचार केला जाईल, असा स्पष्ट इशारा शिंदे यांनी दिला.