राज्याच्या विधिमंडळात नुकत्याच सादर केलेल्या आर्थिक पाहणीच्या राज्यातील जिल्हानिहाय अहवालातून गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाचे वास्तव समोर आले आहे.
राज्याच्या सरासरीपेक्षा गडचिरोली जिल्हा मागेच; वनाधारीत उद्योगाची गरज
अहेरी (Per Capita Income) : राज्याच्या विधिमंडळात नुकत्याच सादर केलेल्या आर्थिक पाहणीच्या राज्यातील जिल्हानिहाय अहवालातून गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाचे वास्तव समोर आले आहे. 2 लाख 50 हजार कुटुंबांची संख्या असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न आता 1.5 लाखाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे. तरी महागाईच्या तुलनेत ही वाढ समाधानकारक नसण्याचे चित्र आहे. राज्याचे दरडोई सरासरी उत्पन्न तीन लाख 47 हजारच्या तुलनेत आपले 1.5 लाख म्हणजेच अर्ध्यापेक्षाही कमी आहे.
राज्यात सर्वाधिक जास्त वनाच्छादित क्षेत्राची एकूण भौगोलिक क्षेत्राशी टक्केवारी 89.4 असूनही वनाच्या फळ, फुल व इतर बाबीवर आधारित एकही उद्योग नसल्याने राज्याच्या सरासरीपेक्षा जिल्हा बराच मागे असून इतर विकास जिल्ह्याच्या तुलनेत मोठी तफावत दिसून येत आहे. सुविकसित पायाभूत सुविधा, मुबलक नैसर्गिक साधने, प्रमुख भागांशी संपर्क, कुशल मनुष्यबळ आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी गडचिरोली जिल्ह्यात नवनवीन उद्योगांची गरज आहे.
लोकसंख्या 11 लाख, रोजची कमाई 429 रुपये
जिल्ह्याची अंदाजीत लोकसंख्या 11.75 लाखाच्या पार आहे. एका व्यक्तीच्या वाट्याला वर्षाला 1.5 लाख रुपये येतात. म्हणजेच दिवसाची प्रत्येक नागरिकाची कमाई केवळ 429 रुपये इतकी भरते. यात महागाई व कुटुंबाचा खर्च भागवणे सर्व सामान्यांसाठी कठीण होत आहे. सततच्या वाढत्या महागाईला दिवसाचे हे उत्पन्न अत्यंत तुटपुंजे असल्याचे बाकीच्या जिल्ह्यांवरून दिसून येते.
14. 4 हजार चौरस किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या लोकसंख्येची घनता 74 व्यक्ती प्रति चौरस किलोमीटर आहे. यात स्त्रियांचे पुरुषांची प्रमाण 982 असून दरवर्षी लोकसंख्येत 10.6 टक्के वाढ होत आहे. जिल्ह्यात नागरी लोकसंख्येची टक्केवारी 11 असून अनुसूचित जाती 11.3 प्रतिशत तर अनुसूचित जमातीची 38.7 टक्के लोकसंख्या आहे. यात साक्षरतेचे प्रमाण ग्रामीण भागात 72.5 प्रतिशत असून नागरी भागात एकूण 89 टक्के आहे.
जिल्ह्याची शैक्षणिक स्थिती
नुकत्याच सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात एक लाखाच्या मागे 171 शाळा असून दहा चौरस किलोमीटर अंतरावर शाळांची घनता 1.4 आहे. विद्यार्थी शिक्षकाचे प्रमाण प्राथमिक शाळांसाठी 25 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक, माध्यमिक शाळेत 19 विद्यार्थ्यांमध्ये एक शिक्षक तर उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये 12 विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक उपलब्ध आहे.
राज्यात सर्वात जास्त वन टक्केवारी जिल्ह्यात असल्याने त्या दृष्टीने पेरणीचे क्षेत्र राज्यात सर्वात कमी 14.1 प्रतिशत आहे. त्यामुळे दरडोई अन्नधान्याचे उत्पादन सुद्धा कमी असून ते 448.8 किलोग्रॅम आहे. जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्र कमी असल्याने त्यात विजेचा दरडोई वापर राज्यातील शेवटून पाच जिल्ह्यांमध्ये 77.5 किलोवॉटचा वापर होऊन समावेश होतो.
दरडोई 17हजार कर्ज
जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न 1 लाख 56 हजार 606 रुपये असून दिवसाची प्रत्येकाला 429 रुपये हातामध्ये पडतात असे आर्थिक पाहणी अहवालावरून दिसते. जिल्ह्यात प्रति लाख लोकसंख्येमागे एटीएमची संख्या राज्याच्या शेवटी चार जिल्ह्यांप्रमाणे 9आहे तर बँकांची संख्या 7 आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकावर 17 हजार 492 रुपये कर्ज असून दरडोई ठेवी 51 हजार 14 रुपयाच्या आहेत. मनरेगा अंतर्गत प्रति कुटुंब एकूण 57 सरासरी दिवस रोजगार मिळाला. यामुळे सरकारचे मनरेगा योजनेअंतर्गत 100 दिवस रोजगाराचे आश्वासन "हवेत मारा " ठरल्याचे अहवालावरून दिसते.
जिल्ह्यातील दरडोई उत्पन्न वाढीसाठी अकुशल कामगार,शेतीवर अवलंबित्व व महागाचा दर हे उत्पन्न कमी अधिक वाढीसाठी कारणीभूत ठरले असले तरी जिल्ह्यात तरुणांना तांत्रिक प्रशिक्षणातून कौशल्य विकास, कृषी प्रक्रियेवर उद्योग, खनिज संपत्तीचा जिल्हाला वाटा, एमएसएमइला चालना देण्याची गरज असल्याचे मत यावेळी व्यक्त होत आहे.