जात पडताळणी प्रलंबित असल्याने पेन्शन रोखता येणार नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

​छत्रपती संभाजीनगर/ चिखली (Caste Verification Case) : निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन हक्कांबाबत दूरगामी परिणाम करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ जात/जमात पडताळणी प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून पेन्शन रोखता येणार नाही. पेन्शन हा कायदेशीर व घटनात्मक हक्क असून, तो कोणत्याही वैध कायदेशीर तरतुदीशिवाय नाकारणे असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

खंडपीठाचा निर्णय

न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि न्यायमूर्ती सुशील एम. घोडेश्वर यांच्या खंडपीठाने निवृत्त कर्मचारी भगचंद रामलाल ठाकूर यांच्या याचिकेला मंजुरी देत हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांना २८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी निवृत्तीनंतर पेन्शन व इतर लाभ नाकारण्यात आले होते.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी
याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती १९८६ साली जिल्हा परिषद, जालना येथे शिपाई पदावर झाली
त्यांनी सुमारे २७ वर्षे सेवा बजावली
सेवेच्या शेवटच्या टप्प्यात २०१३ मध्ये प्रथमच जात पडताळणी प्रक्रिया सुरू
पडताळणी प्रलंबित राहिल्याने पेन्शन रोखण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. आनंदसिंह बायस यांनी मांडले की: नियुक्ती राखीव प्रवर्गातून झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही, (Caste Verification Case) दीर्घकाळ प्रामाणिक सेवा बजावली आहे. प्रशासनाच्या विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांना शिक्षा होऊ शकत नाही, सेवेच्या शेवटी पडताळणी सुरू करणे अन्यायकारक आहे.

न्यायालयाने पुढील मुद्दे स्पष्ट:

राखीव पदावर नियुक्तीचा पुरावा नाही
प्रशासनाच्या विलंबासाठी कर्मचारी जबाबदार नाही
पेन्शन हा कायदेशीर आणि संरक्षित हक्क आहे
सेवेच्या काळात पडताळणीचा निर्णय नसल्यास पेन्शन रोखणे चुकीचे
जात दावा नंतर अवैध ठरला तरीही दीर्घ सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे लाभ नाकारता येत नाहीत

जिल्हा परिषद प्रशासनाने ४ आठवड्यांत पेन्शन प्रस्ताव पाठवावा. संबंधित विभागाने पुढील ४ आठवड्यांत पेन्शन व लाभ अदा करावेत. हा निर्णय राज्यातील अनेक सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा ठरणार आहे. विशेषतः ज्यांचे पेन्शन जात पडताळणीमुळे अडकले आहे, त्यांना यामुळे मोठा आधार मिळणार आहे.

या निर्णयातून पुढील तत्त्वे अधोरेखित:

प्रशासनाच्या विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांचे हक्क हिरावले जाऊ शकत नाहीत.
पेन्शन हा सामाजिक सुरक्षा उपाय असून त्याचे संरक्षण आवश्यक आहे.
अधिकाऱ्यांच्या त्रुटींसाठी कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही.

या (Caste Verification Case) प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. आनंदसिंह बायस यांनी बाजू मांडली, तर त्यांना अॅड. राजेश मालादे व अॅड. अब्दुला शेख यांनी सहकार्य केले.