पातूर तालुक्यात एलपीजी गॅस वितरणात 'ओटीपी'ची सक्ती; ग्राहकांसह एजन्सी चालकांची डोकेदुखी वाढली

पातूर (OTP Verification Problem) :  घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडर वितरणासाठी केंद्र सरकारने 'ओटीपी' (वन टाइम पासवर्ड) अनिवार्य केल्याने पातूर शहर आणि ग्रामीण भागातील गॅस वितरण व्यवस्थेत मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. बीपीसीएल पाठोपाठ एचपी आणि आयओसी कंपन्यांनीही आपल्या एजन्सींना हा नियम लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, पातूर तालुक्याची भौगोलिक परिस्थिती आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हा नियम सध्या ग्राहकांसाठी आणि गॅस एजन्सी चालकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.

नव्या नियमानुसार, ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर प्राप्त झालेला ओटीपी दिल्याशिवाय गॅस सिलेंडर मिळणार नाही. गॅस सिलेंडरची फेक डिलिव्हरी, साठवणूक आणि काळाबाजार रोखून वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, पातूर तालुक्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्कची मोठी समस्या असल्याने वेळेवर ओटीपी प्राप्त होत नाही. विशेषतः बीएसएनएल नेटवर्क असलेल्या ग्राहकांना या त्रासाला अधिक सामोरे जावे लागत असून, त्यामुळे डिलिव्हरी बॉयला एकाच ठिकाणी तासनतास ताटकळत राहावे लागत आहे.

दुसरीकडे, तालुक्यातील अनेक कुटुंबांमध्ये गॅस कनेक्शन पुरुषांच्या नावावर आहे, मात्र ते कामाच्या निमित्ताने बाहेर असतात. अशा वेळी घरी असलेल्या महिला किंवा ज्येष्ठ नागरिकांकडे ओटीपी उपलब्ध नसतो. तसेच अनेक ग्राहकांचे मोबाईल क्रमांक अद्ययावत नसल्याने किंवा काहींकडे साधे मोबाईल असल्यामुळे मेसेज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. काही ग्राहकांचे मोबाईल रिचार्ज नसल्यामुळे मेसेज येत नसल्याच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत. या सर्व गोंधळामुळे गॅस वितरणाची गती मंदावली असून सिलेंडर मिळण्यासाठीची वेटिंग लिस्ट वाढत चालली आहे.

या तांत्रिक अडचणींसोबतच अनेक ग्राहकांची ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण आहे. त्यात आता ओटीपी सक्तीमुळे कामाचा बोजा वाढल्याचे गॅस एजन्सी चालकांचे म्हणणे आहे. सॉफ्टवेअरमध्ये वारंवार येणारे 'एरर' आणि सर्व्हर डाऊनच्या समस्यांमुळे वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि हा नियम टप्प्याटप्प्याने किंवा पर्यायी व्यवस्था करून लागू करावा, अशी मागणी पातूर तालुक्यातील नागरिकांकडून केली जात आहे.