स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना आरटीईची सक्ती करा

गोंदिया (MLA Rajkumar Badole) : महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या मुद्यांवर भाष्य करत अर्जुनी मोरगावचे आमदार तथा माजी मंत्री राजकुमार बडोले (MLA Rajkumar Badole) यांनी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत २५ टक्के आरक्षण बंधनकारक करण्याची जोरदार मागणी केली.

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियमातील सुधारणा विधेयक सादर होत असताना बडोले (MLA Rajkumar Badole) यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील समस्यांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात सध्या ८०२ शिक्षकांची पदे रिक्त असून त्यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे शिक्षण मोठ्या प्रमाणावर बाधित होत आहे.

पर्याय म्हणून स्वयंसेवक शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत असली तरी त्यांना अत्यल्प मानधन दिले जात असल्याने दर्जेदार शिक्षण देणे कठीण जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरावीत आणि स्वयंसेवक शिक्षकांचे मानधन वाढवावे, अशी मागणी (MLA Rajkumar Badole) त्यांनी केली.

बडोले यांना आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबतही प्रश्न उपस्थित केला. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (अ) अंतर्गत खासगी स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक असताना, नवीन शाळांना मान्यता देताना हा नियम का पाळला जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला. 

सरकारने या संदर्भात त्रिसूत्री उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. यामध्ये स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना २५ टक्के आरक्षण सक्तीचे करणे, आरटीई कायद्याचे उल्लंघन रोखणे आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी तातडीने शिक्षक भरती करणे यांचा समावेश आहे. 'शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे. ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षकच उपलब्ध नसतील तर त्यांचे भवितव्य धोक्यात येते. त्यामुळे शिक्षणातील असमानता दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे (MLA Rajkumar Badole) बडोले यांनी अधोरेखित केले.