अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण पाचव्या दिवशीही सुरू आहे.
अंतरवाली सराटीत उपोषणाचा पाचवा दिवस; “12 तारखेपर्यंत वाट बघणार”, जरांगे पाटलांची भूमिका
जालना : अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण पाचव्या दिवशीही सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेत मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच, शिंदे समिती पुन्हा अंतरवाली सराटी येथे जाऊन चर्चा करणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
सरकारच्या पत्रकार परिषदेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनीही माध्यमांशी संवाद साधत आपली भूमिका मांडली. सरकारकडून सुरू असलेल्या चर्चेवर त्यांनी नाराजी व्यक्त करत, अंतरवालीत यायचे असेल तर संबंधित सर्व शासन निर्णय घेऊन यावे, अशी भूमिका मांडली.
जरांगे पाटील यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उदय सामंत यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. तसेच, आपल्या मागण्यांच्या मुद्द्यावर आपण कोणालाही सोडणार नसल्याचा इशारा देत शिंदे असो, फडणवीस असो किंवा दादा असो, सर्वांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट राहील, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, पत्रकार परिषदेत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नाव न घेता शरद पवार यांच्या राजकीय भूमिकेवर निशाणा साधला होता. 1994 मध्ये मंडल आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचा समावेश केला असता, तर आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असे विखे पाटील यांनी म्हटले. 1994 मध्ये मुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्तीचे हे पाप असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे शरद पवारांकडे बोट दाखवले.
विखे पाटील यांच्या या वक्तव्यावर जरांगे पाटील यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. जुन्या मुद्द्यांवरून पुन्हा राजकीय वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे सांगत त्यांनी विखे पाटलांना लक्ष्य केले. “शरद पवार होते आणि कोणी होतं, हेच भांडण लावायचं आहे का? त्यांनी आमचं वाटोळं केलं, तुम्ही काय कमी केलं का?” असा सवाल जरांगे पाटील यांनी केला.
तसेच, आता इतरांकडे बोट दाखवण्याऐवजी स्वतः मराठा आरक्षणासाठी शिफारस करावी, असे आवाहनही त्यांनी विखे पाटलांना केले. 12 तारखेपर्यंत आपण वाट पाहणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शासनाच्या आगामी उपक्रमाचीही माहिती दिली. 10 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबर या सात दिवसांच्या कालावधीत राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान राबवण्यात येणार आहे. या अभियानादरम्यान कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या नागरिकांच्या अर्जांवर कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून पुढील चर्चेची तयारी सुरू असून, शिंदे समिती अंतरवाली सराटीचा दौरा करून आंदोलकांशी चर्चा करणार आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यातील चर्चेला कोणते वळण मिळते, याकडे लक्ष लागले आहे.