मराठा आरक्षणासाठी अंतरवालीत उपोषण; फडणवीस म्हणाले- सरकार सकारात्मक

अंतरवाली (Maratha Reservation) : मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (३० मे) अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक असून आमची भूमिका पूर्णपणे पारदर्शक आहे. आम्ही समाजांना एकमेकांसमोर उभे करून संघर्ष निर्माण करणारे नाही, तर सर्व समाजांच्या हिताचे निर्णय घेणारे आहोत."

ते पुढे म्हणाले की, सरकार कोणताही निर्णय घेताना संविधान, कायदा आणि न्यायालयाच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेईल. मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी घेतली जाईल.

ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, "एका समाजाचे हक्क काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याची भूमिका सरकारची कधीच नव्हती. ओबीसी समाजाने घाबरण्याचे कारण नाही. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेताना ओबीसी समाजाच्या अधिकारांवर कुठलाही परिणाम होऊ देणार नाही."

उपोषणापूर्वी मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा

उपोषण सुरू करण्यापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर टीका करत अनेक मागण्या मांडल्या. "मराठा समाज मोठा होऊ नये, अशी काहींची मानसिकता आहे. कितीही चांगला जीआर काढला तरी त्याला आव्हान दिले जाते. सातारा संस्थानसह विविध संस्थानांच्या आधारे जीआर काढून मराठा समाजाला न्याय द्यावा," अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच गॅझेटमधील नोंदींनुसार अर्ज करणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्याची वैधता देण्याचे आदेश द्यावेत. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

"लाठीचार्जचा विचारही करू नका"

मनोज जरांगे यांनी सरकारला इशारा देताना म्हटले की, "याच ठिकाणी आमच्या माता-भगिनींना रक्ताच्या थारोळ्यात पाहिले आहे. पुन्हा तशी वेळ आणू नका. पोलिसी कारवाई किंवा लाठीचार्जचा विचारही करू नका. संवादातून मार्ग काढा. मराठा समाज शांत आहे, मात्र आंदोलन थांबणार नाही."

मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख १० मागण्या

• मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे.
• सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि मिरज संस्थानांच्या आधारे जीआर काढावा.
• आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.
• आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये नोकरी द्यावी.
• सारथी संस्थेच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू कराव्यात.
• महामंडळांचे प्रलंबित परतावे तातडीने वितरित करावेत.
• कुणबी प्रमाणपत्रधारकांना त्वरित वैधता प्रमाणपत्र द्यावे.
• मराठा उपसमिती बरखास्त करावी.
• स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करावे.
• शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन नोंदींची तपासणी सुरू ठेवावी.

पुन्हा केंद्रस्थानी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा

मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा दावा केला असला तरी मागण्यांची पूर्तता आणि आरक्षणाचा मार्ग यावरून पुढील काही दिवसांत सरकार व आंदोलनकर्त्यांमधील चर्चांना वेग येण्याची शक्यता आहे. तसेच या आंदोलनाकडे राज्यभरातील मराठा समाजासह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.