शेतकऱ्यांचा सिबिल खराब होणार नाही ; आमदार श्वेता महाले पाटील यांच्या पुढाकाराला यश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उपाययोजनांचे दिले निर्देश

चिखली (MLA Shweta Mahale Patil) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६ अंतर्गत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना एकवेळ समझोता (OTS) पद्धतीने कर्जाची परतफेड करताना त्यांचा सिबिल (CIBIL) स्कोर कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने, या गंभीर प्रश्नाकडे चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले आहे.

आमदार महाले पाटील (MLA Shweta Mahale Patil) यांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, सरकारने दिलेली शेतकरी कर्जमाफी ही राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी योजना आहे. मात्र, दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना OTS अंतर्गत लाभ घेताना त्यांच्या सिबिल स्कोरवर विपरीत परिणाम झाल्यास भविष्यात पीक कर्ज, शेती विकासासाठीचे कर्ज तसेच इतर बँकिंग सुविधा मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण होत असून या संदर्भात शासनाने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यासंदर्भात आमदार श्वेता महाले पाटील (MLA Shweta Mahale Patil) यांनी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाची परतफेड OTS ऐवजी नियमित कर्ज परतफेड पद्धतीने करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावा किंवा कर्जमुक्तीचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोर कमी होणार नाही, यासाठी आवश्यक धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी केली.

या निवेदनाची मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी गांभीर्याने दखल घेत संबंधित सहकार विभागाच्या सचिवांना या विषयाचा तातडीने अभ्यास करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे उपाय सुचविण्याचे निर्देश दिले  आहेत. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर होण्यास मदत होणार असून, भविष्यात त्यांना कर्जपुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आमदार श्वेता महाले पाटील (MLA Shweta Mahale Patil) यांच्या या पुढाकारामुळे केवळ चिखली विधानसभा मतदारसंघातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भविष्याशी निगडित महत्त्वाचा प्रश्न शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवून त्यावर सकारात्मक कार्यवाही सुरू करण्यास त्यांनी केलेला प्रयत्न राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरत आहे...