पत्नीच्या नावे रोहयोचा गोठा लाटणे भोवले..

जिल्हा परिषदेचे उपकार्यकारी अभियंता डी. के. मस्के निलंबित, सीईओंनी उचलले कठोर पाऊल

हिंगोली (D. K. Muske suspended) : शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यानेच योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार हिंगोली जिल्हा परिषदेत उघडकीस आला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पत्नीच्या नावे जनावरांच्या गोठ्याचा लाभ घेतल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे प्रभारी उपकार्यकारी अभियंता डी. के. मस्के यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी गुरुवारी, २५ जून रोजी निलंबनाचे आदेश काढले. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. 

प्रकरणाची सुरुवात औंढा नागनाथ तालुक्यातील जोडपिंपरी ग्रामपंचायत हद्दीतील रोहयो कामांमधील अनियमिततेच्या तक्रारीतून झाली. ग्रामस्थांनी दिलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशी समितीच्या अहवालातून असे समोर आले की, औंढा नागनाथ पंचायत समितीचे तत्कालीन अभियंता असताना डी. के. मस्के यांनी पदाचा गैरवापर केला. शासकीय सेवेत असतानाही त्यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात पत्नी छाया दत्तात्रय मस्के यांच्या नावे औंढा नागनाथ तालुक्यातील जोडपिंपरी ग्रामपंचायतीमध्ये जॉब कार्ड तयार करून घेतले. त्याआधारे जनावरांच्या गोठ्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला आणि स्वतःच त्या कामाला तांत्रिक मान्यता दिली. प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर गोठ्याचे बांधकाम पूर्ण झाले व त्याची नोंद मोजमाप पुस्तिकेतही करण्यात आली. 

सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर देयक अदा करण्याची वेळ आली तेव्हा हा गैरप्रकार उघडकीस आला. गट विकास अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत लाभार्थी छाया मस्के यांचे पती जिल्हा परिषदेत उपकार्यकारी अभियंता पदावर कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आले. रोहयो कायद्यानुसार शासकीय कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना या योजनेचा वैयक्तिक लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे गट विकास अधिकाऱ्यांनी तातडीने देयकावरील स्वाक्षरी खोडून काढली व संबंधित लाभार्थ्याला एक रुपयाही अदा झाला नाही. 

या गंभीर प्रकरणी प्रशासनाने २२ जून २०२६ रोजी मस्के (D. K. Muske suspended) यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यावर १५ जून २०२६ रोजी त्यांनी लेखी खुलासा सादर केला. खुलाशात त्यांनी पत्नीच्या नावे गोठ्याचा लाभ घेतल्याची कबुली दिली. मात्र, चूक झाली असून यापुढे अशी पुनरावृत्ती होणार नाही, असे सांगत कारवाई न करण्याची विनंती केली. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी हा खुलासा तपासला असता तो पूर्णपणे असमाधानकारक आढळला. 

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी विवेक अधिकारी गायकवाड आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, मस्के यांनी शासकीय सेवक म्हणून जबाबदारीने वागणे अपेक्षित असताना जाणीवपयोजना रोजगार हमी योजना कायदा २००५ च्या तरतुदींचा भंग केला आहे. योजनेच्या अंमल बजावणीवर देखरेख ठेवणाऱ्या अभियंत्यानेच नियम डावलल्याने हा प्रकार अधिक गंभीर ठरतो. त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा नियमांनुसार त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात येत आहे. पुढील खातेनिहाय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ते निलंबित राहतील. 

या कारवाईमुळे शासकीय योजनांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा संदेश प्रशासनाने दिला आहे. दरम्यान, जोडपिंपरी येथील इतर रोजगार हमी योजना कामांचीही फेरतपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.