शिक्षण क्षेत्राच्या उभारणीसाठी जनप्रतिनिधींनी सभागृहात आवाज उठवावा: डॉ. प्रशांत विघे

मानोरा (Maharashtra Education Sector) : सभागृहामध्ये जनप्रतिनिधी म्हणून शैक्षणिक क्षेत्राचे नेतृत्व करताना शिक्षकांचे प्रश्न, शिक्षणव्यवस्थेच्या समस्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित मुद्दे प्रभावीपणे मांडणे ही जनप्रतिनिधींची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. शासन सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी खर्च करीत असेल, तर शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठीही त्याच गांभीर्याने आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन डॉ. प्रशांत विघे यांनी केले.

मानोरा येथील सुभद्राबाई ठाकरे महाविद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी (Maharashtra Education Sector) शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. पुढे डॉ. विघे म्हणाले की, शिक्षकांचा प्रतिनिधी म्हणून सभागृहामध्ये शिक्षणाच्या प्रश्नांवर ठामपणे भूमिका मांडणे ही काळाची गरज आहे. शिक्षणव्यवस्थेच्या उभारणीसाठी आवश्यक निधी, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली पाहिजेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख, कौशल्याधारित आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, हे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात साध्य करायचे असेल तर शाळा आणि महाविद्यालयांना आवश्यक त्या प्रमाणात शासकीय अनुदान व आर्थिक पाठबळ देणे ही काळाची गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षणाच्या माध्यमातून देशाच्या विकासाचा पाया मजबूत होतो. शिक्षणव्यवस्था सक्षम नसेल तर देशाच्या प्रगतीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे शिक्षणाकडे केवळ खर्च म्हणून न पाहता देशाच्या भवितव्यातील गुंतवणूक म्हणून पाहिले पाहिजे. शिक्षणव्यवस्थेची उपेक्षा झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात भोगावे लागतील, असा इशाराही डॉ. विघे यांनी दिला. “जनप्रतिनिधींनी सभागृहात शिक्षणाचा आवाज बुलंद केला, तरच शैक्षणिक क्षेत्राची भक्कम उभारणी होऊ शकते; अन्यथा शिक्षणव्यवस्थेची अधोगती होण्यास वेळ लागणार नाही,” असे डॉ. प्रशांत विघे यांनी सांगितले.