बाजार मधील बांधकामे नियमाकुल करूनच विकास करा'

उच्च न्यायालयात डॉ. देशमुख यांची याचिका

कंटेम्प्टऑफ कोर्टाची सचिवास  नोटीस,११ जूनला सुनावणी

रिसोड (Risod Bazar Samiti) : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेल्या रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य आवारातील विकासकामांचा आणि ले-आऊटचा वाद आता कमालीचा पेटला आहे. पुणे येथील पणन संचालनालयाने मंजूर केलेल्या ले-आऊट प्लॅनची स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून (नगर परिषद) रीतसर अंतिम मंजुरी घेऊनच बाजार समितीने पुढील विकास करावा, तसेच बाजार समिती आवारात आतापर्यंत झालेली बांधकामे नियमाकुल (Regularize) करून  गाळे धारकांना दिलासा मिळावा म्हणून, या संदर्भात  उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक महत्त्वाची याचिका दाखल करण्यात आली होती.

 दरम्यान बाजार समितीने (Risod Bazar Samiti) स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाला अंधारात ठेवून सामान्य शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा खळबळजनक आरोप याचिकाकर्ते डॉ. सी. के. देशमुख आणि अ‍ॅड. संतोष पोफळे यांनी   आयोजित पत्रकार परिषदेत केला आहे. या प्रकरणातील विनापरवानगी आणि बेकायदेशीर विकासकामांचा वाद आता अत्यंत गंभीर वळणावर पोहोचला असून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या स्पष्ट आदेशांना पायदळी तुडवत बाजार समिती प्रशासनाने आपला मनमानी कारभार सुरूच ठेवल्याने, आता थेट हायकोर्टात 'कंटेम्प्ट पिटिशन' (अवमान याचिका क्रमांक १७४/२०२६) दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेची अत्यंत गंभीर दखल घेत माननीय न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि माननीय न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठाने संबंधित दोषींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, पुढील अंतिम सुनावणी आता ११ जून २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. हायकोर्टाच्या या कडक भूमिकेमुळे रिसोड बाजार समितीच्या गोटात आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. पुणे येथील पणन संचालनालयाने २९ मे २०१९ रोजी रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गट क्रमांक १०/६ मधील मुख्य आवाराच्या विकास आराखड्याला (ले-आऊट प्लॅन) मंजुरी दिली होती. ही मंजुरी देताना संचालनालयाने काही अटी घातल्या होत्या. त्यानुसार, या ले-आऊट प्लॅनला स्थानिक सक्षम प्राधिकरणाची (रिसोड नगर परिषद) अंतिम मंजुरी घेणे कायदेशीररित्या बंधनकारक होते.

मात्र, कायद्याला आणि नियमांना पूर्णपणे हरताळ फासत बाजार समिती प्रशासनाने नगर परिषदेची कोणतीही अंतिम मंजुरी घेतली नाही. इतकेच नव्हे तर, मूळ ले-आऊटमध्ये नियमबाह्य आणि बेधडक फेरबदल करून मोकळे प्लॉट, दुकाने आणि व्यावसायिक गाळ्यांचे अनधिकृत बांधकाम करत कोट्यवधी रुपयांचे बेकायदेशीर हस्तांतरण केले असल्याचे कागदोपत्री पुरावे डॉ देशमुख यांनी पत्रकार परिषद मध्ये सादर केले.

बाजार समितीच्या (Risod Bazar Samiti) या मनमानी आणि बेकायदेशीर कारभाराची तक्रार होताच, जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या कडक निर्देशानुसार  मुख्याधिकाऱ्यांनी बाजार समितीला नगर परिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ (MRTP Act) च्या कलम ५३(१) नुसार कृ.उ.बा.स.च्या सचिवांना थेट कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. बाजार समितीच्या आवारात कोणतीही इमारत रेषा किंवा विकास नियमांचे पालन न करता, गुन्हेगारी स्वरूपाचे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. हे बेकायदेशीर बांधकाम तात्काळ स्वतःहून पाडून टाकावे, अन्यथा नगर परिषद त्यावर स्वतः बुलडोझर चालवून ते जमीनदोस्त करेल आणि या संपूर्ण प्रकरणातील दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करेल, असा कडक इशारा मुख्याधिकाऱ्यांनी दिला होता.

यापूर्वी याचिकाकर्ते डॉ. चंद्रशेखर  देशमुख यांनी दाखल केलेल्या 'रिट पिटिशन' 8359 of 2025 वर सुनावणी करताना हायकोर्टाने बाजार समितीला कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करण्याचे कडक आदेश दिले होते. मात्र, कोर्टाच्या आदेशालाही न जुमानता पडद्यामागे अनधिकृत बांधकामे आणि कोट्यवधी रुपयांच्या मोकळ्या भूखंडांचे परस्पर बेभाव हस्तांतरण जोमाने सुरूच राहिले.

न्यायालयाच्या आदेशाचा हा थेट आणि जाणीवपूर्वक केलेला अनादर (कंटेम्प्ट) असल्याचे निदर्शनास आणून देत अ‍ॅडव्होकेट ए. व्ही. बंड यांच्यामार्फत हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. यावर ८ मे २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने रिसोड बाजार समितीच्या तत्कालीन सचिवांसह संबंधित प्रतिवादींना ११ जून २०२६ रोजी कोर्टात हजर राहून उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सुनावणीत काय होते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

(आम्ही कायद्यानुसारच काम केले" — सचिव विजय देशमुख
​"रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर (Risod Bazar Samiti) करण्यात आलेले आरोप पूर्णपणे चुकीचे, राजकीय हेतूने प्रेरित आणि वस्तुस्थितीला धरून नसलेले आहेत. पुणे येथील पणन संचालनालयाने २९ मे २०१९ रोजी दिलेल्या मंजुरीनुसार आणि घालून दिलेल्या नियमांच्या चौकटीत राहूनच बाजार समितीच्या आवारात विकासकामे करण्यात आली आहेत. आम्ही कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचा अनादर केलेला नाही. या प्रकरणाची बाजू मांडण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कायदेशीर कागदपत्रे आणि परवानग्या आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. सुनावणीदरम्यान आम्ही आमचे सविस्तर उत्तर आणि बाजू पुराव्यांसह सादर करू.)