पुणे : हडपसरमध्ये कर्जवसुली एजंटांकडून मारहाण; अमोल कोल्हेंची कारवाईची मागणी

बँक वसुलीच्या दबावामुळे कर्जदारांवर ताण; अनेक ठिकाणी दडपशाहीचे आरोप

पुणे (Loan Recovery Issue) : बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांवर वसुलीच्या नावाखाली अनेकदा बँका तसेच एजंटांकडून सतत दबाव टाकला जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे. आर्थिक अडचणींमुळे कर्जाचे हफ्ते वेळेत भरले गेले नाहीत किंवा थकबाकी राहिल्यास बँक कर्मचारी कधी कधी दडपशाहीची भाषा वापरतात. काही प्रकरणांमध्ये कर्जदारांच्या वस्तू जप्त केल्या जातात, तर काही ठिकाणी मारहाणीचे प्रकारही घडल्याच्या घटना समोर येतात. अशीच एक धक्कादायक घटना पुण्यातील हडपसर परिसरात घडली असून, या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.

हडपसरमध्ये भररस्त्यात मारहाणीचा आरोप; व्हिडिओ व्हायरल

हडपसरमध्ये एका व्यक्तीला भररस्त्यात बँकेच्या वसुली एजंटांनी घेरून मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर खासदार अमोल कोल्हे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

अमोल कोल्हेंची तीव्र प्रतिक्रिया; गृह विभागाला तातडीच्या कारवाईची मागणी

कोल्हे यांनी हा व्हिडिओ आपल्या ट्विटर हँडलवर शेअर करत गृह विभागाने तातडीने दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार वसुली एजंट केवळ सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 या वेळेतच कर्जदारांशी संपर्क साधू शकतात. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत शारीरिक किंवा मानसिक छळ, अपमान किंवा मारहाण करणे हे गंभीर गुन्हे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कर्जदाराची माहिती शेजारी किंवा इतर लोकांपर्यंत पोहोचवून त्याची बदनामी करणेही नियमबाह्य असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास बँकेलाही जबाबदार धरावे; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उल्लेख

याशिवाय, वसुलीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे अधिकृत ओळखपत्र आणि बँकेचे अधिकृत पत्र असणे बंधनकारक आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली असून बँका गुंडगिरीच्या जोरावर वसुली करू शकत नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले.

हडपसर प्रकरणावर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न; कारवाईची जोरदार मागणी

दरम्यान, हडपसरमधील ही घटना म्हणजे कायद्याचे उघड उल्लंघन असल्याचे सांगत कोल्हे यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचे म्हटले आहे. गृह विभागाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, संबंधित वसुली एजंटांवर कारवाई करावी तसेच संबंधित बँकेलाही जबाबदार धरावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या वाढत्या दबावतंत्राला आळा घालणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले आहे.