Breaking News
  • अमेरिका-इराण तणाव: अणुशस्त्रांचा वापर कधीही समर्थनीय नाही- राहुल गांधी
  • गौतम अदानी यांचे 2030 पर्यंत 1 अब्ज टन मालवाहतुकीचे लक्ष्य
  • वैभव सूर्यवंशीची अप्रतिम कामगिरी; बाजारमूल्य 1 कोटीवरून 16 कोटी !
  • इराण-अमेरिका संघर्षात तात्पुरता ब्रेक; दोन आठवड्यांसाठी युद्धविराम
  • स्थलांतरित कामगारांना मोठा दिलासा; आता कनेक्शनशिवाय मिळणार लहान सिलेंडर
  • 'महिलांसाठी 2,000 रुपये आणि शेतकऱ्यांसाठी 15,000 रुपये'
  • दमानिया–अंधारे वाद तापला; ! CDR कुठून आले यावरून आरोप-प्रत्यारोप
  • मदरसे, औरंगजेब कबर आणि शस्त्रांवर टी. राजा सिंहांचे खळबळजनक वक्तव्य
  • पंचतारांकित हॉटेल बनलं ‘हवाला हब’? खरात प्रकरणाला दुबई कनेक्शनचा धक्का

होम > आपले शहर > विदर्भ > गडचिरोली

गडचिरोलीत उद्योगांसाठी जमीन अधिग्रहणावरून वडेट्टीवारांचा सरकारवर घणाघात

वडेट्टीवार म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे ६९.९ टक्के क्षेत्र जंगलाखाली असून केवळ ३० टक्के जमीनच शेती व वस्तीकरिता उपलब्ध आहे.


गडचिरोलीत उद्योगांसाठी जमीन अधिग्रहणावरून वडेट्टीवारांचा सरकारवर घणाघात

Land Acquisition Issue |

५० गावांच्या विस्थापनाची भीती व्यक्त

गडचिरोली (Land Acquisition Issue) : जिल्ह्यात उद्योग उभारणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित केली जात असून, यात भाजपशी संबंधित लोक पार्टनरशिपच्या माध्यमातून उद्योग स्थापन करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस चे विधीमंडळ पक्ष नेते तथा लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आ. विजय वडेट्टीवार यांनी गडचिरोली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
या पत्रकार परिषदेला आ. रामदास मसराम, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव विश्वजीत कोवासे, ॲड. राम मेश्राम, मनोहर पाटील पोरेटी, वसंत राऊत आदी मान्यवर उपस्थित होते.

“सुपीक जमीन देणार नाही, बळजबरी झाल्यास आंदोलन”; काँग्रेस शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम 

वडेट्टीवार म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे ६९.९ टक्के क्षेत्र जंगलाखाली असून केवळ ३० टक्के जमीनच शेती व वस्तीकरिता उपलब्ध आहे. लॉयड मेटल्सच्या लोहखनिज प्रकल्पानंतर जिल्ह्यात उद्योगांची संख्या वाढत असून शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहण सुरू आहे. चामोर्शी तालुक्यातील १४ गावांतील सुपीक शेत जमीन अधिग्रहित होणार असून आणखी ३३ गावे अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेत असल्याने जवळपास ५० गावांतील नागरिक विस्थापित होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

यामुळे गावे ओसाड पडण्याबरोबरच प्रदूषणात वाढ होऊन नागरिकांना विविध आजारांचा सामना करावा लागेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. एमआयडीसीसाठी शेतकऱ्यांना ५ ते ८.५ लाख रुपयांपर्यंत अल्प मोबदला दिला जात असल्याचा आरोप करत, सुपीक जमीन उद्योगांसाठी देऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

तसेच, लोहखनिज वाहतुकीमुळे वाढलेल्या अपघातांमध्ये २०० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतीही मदत मिळत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. “उद्योगाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची जमीन कमी दरात घेतली जात असल्यास त्याला काँग्रेसचा तीव्र विरोध राहील. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमीन घेऊ देणार नाही. बळजबरी केल्यास आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशाराही वडेट्टीवार यांनी दिला.
आदिवासींच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर घेऊन त्यांच्या संस्कृतीवर आघात होत असल्याचा आरोप करत, मायनिंगमधून जिल्ह्याला मिळणारा ४०० ते ४५० कोटी रुपयांचा महसूल नेमका कुठे खर्च होतो, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. जनता हक्कासाठी रस्त्यावर उतरल्यास काँग्रेस पक्ष त्यांच्या पाठीशी ठाम उभा राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Related to this topic: