हिंगोली व्यापारी महासंघाची मागणी; छतावरील सौर ऊर्जेवरील 'ग्रिड सपोर्ट चार्जेस' मागे घ्या

हिंगोली (Hingoli Trade Federation) : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांवर लादलेल्या 'ग्रिड सपोर्ट चार्जेस'चा अतिरिक्त बोजा मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी हिंगोली जिल्हा व्यापारी महासंघाने केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हिंगोलीचे अधीक्षक अभियंता श्री. चव्हाण यांच्यामार्फत पाठवण्यात आले.  

निवेदनात महासंघाने केंद्र व राज्य सरकारने सौर ऊर्जा क्षमता वाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. खाजगी क्षेत्र आणि महावितरणच्या माध्यमातून होत असलेली ही प्रगती प्रशंसनीय आणि उद्योगासाठी उत्साहवर्धक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या प्रस्तावावर दिलेल्या निर्देशांमुळे सौर ऊर्जा प्रोत्साहन मोहिमेसमोर आव्हाने निर्माण होत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.  

10 किलोवॅटपेक्षा कमी क्षमतेच्या छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली असलेल्या घरगुती ग्राहकांसाठी ही योजना सुयोग्य असली तरी इतर ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकला जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. सुरुवातीला बँकिंग चार्जेस आणि आता ग्रिड सपोर्ट चार्जेसच्या माध्यमातून हा बोजा वाढत असल्याने चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.  

औद्योगिक ग्राहकांना महावितरणच्या मागणीनुसार प्रति युनिट मोठ्या प्रमाणात ग्रिड सपोर्ट चार्जेस द्यावे लागल्यास ते छतावरील सौर ऊर्जेमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यास धजावणार नाहीत, असे महासंघाचे म्हणणे आहे. उच्च दाब ग्राहकांसाठी 2025-26 साठी 1.40 रुपये, 2026-27 साठी 1.42 रुपये, 2027-28 साठी 1.38 रुपये, तर पुढील आर्थिक वर्षांसाठी 1.55 रुपये आणि 1.77 रुपये प्रति युनिट असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. लघु दाब ग्राहकांसाठी हे दर अधिक असून पुढील आर्थिक वर्षांसाठी अनुक्रमे 1.88 रुपये, 1.96 रुपये, 1.93 रुपये, 2.10 रुपये आणि 2.32 रुपये प्रति युनिट आहेत.  

या (Hingoli Trade Federation) पार्श्वभूमीवर सरकारने थेट किंवा महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगामार्फत हस्तक्षेप करून पुनर्विचार करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. ग्रिड सपोर्ट चार्जेसचा अतिरिक्त बोजा उद्योग आणि ग्राहकांना सौर ऊर्जा स्वीकारण्यापासून परावृत्त करेल आणि राज्याच्या हरित ऊर्जा मोहिमेला अपेक्षित यश मिळणार नाही, अशी भीती महासंघाने व्यक्त केली. या निवेदनावर राज्य उपाध्यक्ष अनिल नैनवाणी, हिंगोली जिल्हाध्यक्ष नंदकिशोर तोष्णीवाल, उपाध्यक्ष राजेश बगडिया, हिंगोली तालुका अध्यक्ष संजय देवडा, शहराध्यक्ष सुमित चौधरी आणि सेनगाव तालुका अध्यक्ष राजकुमार देशमुख यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.