शिरला ग्रामपंचायत घोटाळा: 'प्यादा' बाद, पण 'वजीर' अजूनही सुरक्षितच; निलंबनाच्या कारवाईने संशयाचे धुके गडद

पातूर (Gram Panchayat Scam) : शिरला ग्रामपंचायतीमध्ये आशा स्वयंसेविका आणि ग्रामरोजगार सेवक भरती प्रक्रियेत झालेल्या अनागोंदीचा गाडा अखेर सचिवाच्या निलंबनापर्यंत येऊन ठेपला आहे. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी श्री. दिलीप वाहोकार यांच्यावर निलंबनाचा बडगा उगारला असला तरी, या कारवाईने प्रशासकीय वर्तुळात अनेक अनुत्तरित प्रश्न निर्माण केले आहेत. मुळात ग्रामपंचायतीमध्ये कोणताही धोरणात्मक निर्णय किंवा नियुक्तीचा ठराव हा केवळ सचिवाच्या मर्जीने होत नसतो, त्याला लोकप्रतिनिधींची साथ आणि संमती लागतेच. अशा परिस्थितीत, आधीच तीन रोजगार सेवक असताना आणखी सात जणांची नियमबाह्य नियुक्ती करण्याचा 'अचाट' पराक्रम नेमका कोणाच्या आशीर्वादाने झाला, हे आता संशोधनाचा विषय ठरत आहे.

शासकीय नियमांची पायमल्ली करून राबवलेली आशा स्वयंसेविका भरती असो वा निकषांना हरताळ फासून घेतलेले रोजगार सेवकांचे ठराव, या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय हस्तक्षेपाची गडद किनार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेने केवळ एका कर्मचाऱ्याला दोषी धरून मुख्य सूत्रधारांना मोकळे रान दिल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली आहे. ही कारवाई म्हणजे गुन्हेगाराला शोधण्याऐवजी केवळ कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण करण्याचा प्रकार असल्याची टीका होत आहे. ज्यांनी या नियमबाह्य निर्णयांसाठी दबाव आणला किंवा ज्यांच्या संमतीने हे ठराव संमत झाले, त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार का नाही, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.

केवळ एका व्यक्तीला निलंबित करून मूळ भ्रष्टाचार आणि राजकीय सेटिंगवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासन करत आहे का, अशी शंका घेण्यास आता वाव मिळत आहे. एका बाजूला पारदर्शक कारभाराचा दावा केला जात असताना, दुसऱ्या बाजूला मात्र 'मोठ्या माशांना' अभय देऊन केवळ 'बळीचा बकरा' शोधण्याची ही पद्धत लोकशाहीसाठी घातक ठरत आहे. जोपर्यंत या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी होऊन पडद्यामागचे खरे सुत्रधार समोर येत नाहीत, तोपर्यंत ही कारवाई 'न्याय' नसून केवळ 'निवडक शिक्षा' म्हणूनच ओळखली जाईल. आता प्रशासन या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन खऱ्या राजकीय धेंडांना चाप लावणार की ही फाईल धूळ खात पडणार, याकडे शिरलावासियांचे लक्ष लागले आहे.

"एका विशिष्ट समाजाच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा जो बडगा उगारला जातोय, हा एक नियोजनपूर्वक कट असून प्रशासनाने केवळ सूडबुद्धीने ही कारवाई केल्याचे दिसून येते."- प्रवीण इंगळे (सामाजिक कार्यकर्ते)