'धान्य नाही, अन् अनुदानही मिळेना'; शेतकरी कुटुंबांचा जीव टांगणीला

शासकीय निर्णयाचा बोजवारा
२८,८६५ लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत, पुरवठा विभागाची 'निधी'ची सबब

सेनगाव (APL Farmer Subsidy) : एकीकडे महागाईने सामान्य नागरिक होरपळून निघत असताना, दुसरीकडे सेनगाव तालुक्यातील ए.पी.एल. (APL) शेतकरी कुटुंबांच्या तोंडचा घास शासनाच्या 'अजब' निर्णयाने हिरावून घेतला आहे. स्वस्त धान्य बंद करून त्याऐवजी जाहीर केलेले प्रति लाभार्थी १५० रुपयांचे अनुदानही वेळेवर मिळत नसल्याने, तालुक्यातील ६,३३३ कुटुंबांतील २८,८६५ लाभार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. "ना धान्य, ना अनुदान", अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी कुटुंबांत तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

२०२३ मध्ये शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेत, ए.पी.एल. शेतकरी (APL Farmer Subsidy) कुटुंबांना स्वस्त धान्य दुकानांतून मिळणारे धान्य बंद करून त्याऐवजी थेट बँक खात्यात डि बी टी द्वारे प्रति लाभार्थी १५० रुपये देण्याचे जाहीर केले. कुटुंबातील महिला प्रमुखांच्या खात्यात हा निधी जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र, अंमल बजावणीच्या पहिल्या दिवसापासूनच या योजनेला प्रशासकीय दिरंगाईचे ग्रहण लागले आहे.

"धान्य बंद झाले, तेव्हा किमान अनुदानाची आशा होती. पण, आता परिस्थिती अशी आहे की, ना धान्य मिळते, ना अनुदान," अशी संतप्त प्रतिक्रिया लाभार्थी व्यक्त करत आहेत. लाभार्थ्यांच्या मते, काहींना एक-दोन हप्ते मिळाले, तर अनेकांना अद्याप दमडीही मिळालेली नाही. निराधार आणि अशिक्षित लाभार्थी अनुदानासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत, तर दुसरीकडे बाजारात गहू-तांदळाचे भाव गगनाला भिडल्याने त्यांना अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.

एकीकडे लाभार्थी अनुदानासाठी हवालदिल झाले आहेत, तर दुसरीकडे (APL Farmer Subsidy) पुरवठा विभागाचे अधिकारी केवळ निधीचे कारण पुढे करत आहेत. "शासनाकडून जसा निधी उपलब्ध होतो, तसा आम्ही लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करतो," असे उत्तर देऊन विभाग आपली जबाबदारी झटकत आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेमुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांचाही यात कोणताही लाभ नसल्याने, तेही लाभार्थ्यांना मदत करण्याबाबत उदासीन असल्याचे चित्र आहे.

"शासनाचा निर्णय आम्ही लाभार्थ्यांनी स्वीकारला, पण जर धान्य बंद केले असेल, तर त्या बदल्यात मिळणारे अनुदान तरी नियमित मिळावे. धान्य मिळत असताना किमान भूक भागत होती, आता तीही सोय अनुदानाअभावी बंद झाली आहे."
-जगन पाटील, गोरेगाव

"या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी आम्ही युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत आहोत. निधी प्राप्त होताच तो थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग केला जातो. वंचितांनी तातडीने पुरवठा विभागाशी संपर्क साधावा."
-विशाल लोहटे, पुरवठा अधिकारी, सेनगाव

शासनाने 'डीबीटी'  सुरू करण्यामागे धान्याची गळती रोखणे आणि लाभार्थ्यांना निवडीचे स्वातंत्र्य देणे हे उदात्त उद्देश ठेवले होते. मात्र, १५० रुपयांच्या अत्यल्प रकमेत महागाईच्या काळात धान्य खरेदी करणे अशक्य असताना, तीही रक्कम वेळेवर न मिळणे ही प्रशासकीय अपयशाची मोठी खूण मानली जात आहे.

लाभार्थी: २८,८६५ व्यक्ती (६,३३३ कुटुंबे).
अनुदानाचे अनियमित वितरण आणि प्रशासकीय उदासीनता.
ग्रामीण भागातील अशिक्षित शेतकरी कुटुंबांची मोठी कोंडी.
तातडीच्या उपाययोजनांची गरज

संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने या प्रकरणाची दखल घेऊन (APL Farmer Subsidy) अनुदानाचे वितरण नियमित करावे आणि लाभार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अन्यथा, सेनगाव तालुक्यातील ए पी एल शेतकरी  कुटुंबांचा संयम सुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.