शासकीय कामे सुरळीत चालण्यासाठी डिझेल पुरवठ्याला परवानगी

जिल्हा पुरवठा विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय

हिंगोली (Hingoli Diesel Supply) : जिल्ह्यातील अत्यावश्यक शासकीय कामे आणि सेवा खंडित होऊ नयेत यासाठी जिल्हा पुरवठा विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी अप्पासाहेब पाटील यांनी 22 मे रोजी आदेश काढून शासकीय कामांसाठी तसेच दवाखाने यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी डिझेल पुरवठा करण्यास परवानगी दिली आहे. 

कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, 136 इन्फ. बटालियन, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आणि रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड यांच्या मागणीनंतर हा आदेश जारी करण्यात आला. पेट्रोलियम अधिनियम 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 च्या तरतुदींनुसार, आता अधिकृत गरज असलेल्या शासकीय कार्यालयांना व अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांना डिझेलचा पुरवठा करता येणार आहे. 

या (Hingoli Diesel Supply) निर्णयानुसार, इंधन देताना संबंधित शासकीय वाहनाचा ब्राऊझर क्रमांक किंवा कार्यालयाचा अधिकृत आदेश तपासणे बंधनकारक असेल. तसेच ओळखपत्र व अधिकृत पत्र पाहूनच डिझेल दिले जाईल. प्रत्येक व्यवहाराची स्वतंत्र नोंद ठेवणे, सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवणे आणि साठवणुकीची मर्यादा न ओलांडणे या अटी पेट्रोल पंप चालकांवर बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. 

जिल्हा प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा आणि इतर महत्त्वाच्या शासकीय कामांना गती मिळणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास पेट्रोलियम अधिनियम 1934 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नुसार फौजदारी कारवाईचा इशाराही आदेशात देण्यात आला आहे. या आदेशाची प्रत पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि सर्व पेट्रोल पंप मालकांना पाठवण्यात आली आहे.