एस.टी.आरक्षणासाठी नेमलेल्या समितीने पाच महिन्यात केलेल्या कामाचा आढावा द्या - गोर सेनेची राज्य सरकारकडे मागणी

मानोरा (Gor Banjara Reservation) : गेल्या वर्षी गोरबंजारा समाजाला एस.टी. प्रवर्गातून आरक्षण द्या, हैदराबाद गॅझेट लागू करा आदी मागण्यांसाठी गोरबंजारा समाजाने महाराष्ट्रभर ५५ महामोर्चे काढले. तसेच गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांनी समृद्धी महामार्गावर हजारो गोर सैनिक उतरवून रास्ता रोको केला व नांदेड रेल्वे रोखण्याचा इशाराही दिला होता.

यानंतर राज्य सरकारने सकारात्मक चर्चा करण्यासाठी ४ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व बंजारा समाजातील शिष्टमंडळासोबत सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर एस.टी. आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती नेमण्यात आली.

पाच महिन्यांतील कामावर प्रश्नचिन्ह

मात्र गेल्या पाच महिन्यांत समितीने कोणती कामे केली, कोणत्या दिशेने अभ्यास सुरू आहे, की अजून फक्त कागदापुरतीच समिती मर्यादित आहे, हे स्पष्ट न झाल्याने गोरबंजारा समाज आक्रमक झाला आहे.

समितीने पाच महिन्यात केलेल्या कामांचा तपशील समाजासमोर सादर करावा, या मागणीसाठी गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वात आज राज्यभर ३०० पेक्षा अधिक ठिकाणी निवेदन देण्यात आले.

मानोरा येथे निवेदन

मानोरा तहसील कार्यालयावर गोर सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष गोपाल चव्हाण व तालुका अध्यक्ष सुनील राठोड यांच्या नेतृत्वात शेकडो पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार पाटील यांना निवेदन देऊन आपला आक्रोश व्यक्त केला.

“असं कसं देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही...!”
“आरक्षण आमच्या हक्काचं... एकच सेना!”
अशा घोषणांनी तहसील परिसर दणाणून सोडण्यात आला.

उपस्थित पदाधिकारी

या वेळी उल्हास चव्हाण, प्रा. मनोज राठोड, अरविंद चव्हाण, विजय धारावत तसेच ज्येष्ठ पदाधिकारी, माजी सरपंच दिलीप चव्हाण, शेतकरी नेते मनोहर राठोड, लखन राठोड, रवी राठोड, अर्जुन राठोड, गजानन चव्हाण, अक्षय राठोड, धनंजय राठोड, प्रा. अनिल चव्हाण, संतोष महाराज, अंकुश चव्हाण, चरण जाधव, शेषराव चव्हाण, राम जाधव, निळकंठ राठोड, रवींद्र जाधव, गोकुळ पवार, सुशिल चव्हाण, ऋषिकेश राठोड, अनिकेत राठोड, ओम राठोड, अशोक राठोड, अरविंद जाधव आदी शेकडो पदाधिकारी उपस्थित होते. निवेदनावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

निवेदनातील प्रमुख मुद्दे

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, संपूर्ण भारतातील १४ कोटी गोरबंजारा समाजाची जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत स्वतंत्र गोरधाटी आहे. आदीम सभ्यतेची लक्षणे या समाजात स्पष्टपणे दिसतात.

देशातील अनेक राज्यांमध्ये त्यांना एस.टी. प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्रात त्यांचा समावेश विमुक्त जाती अ प्रवर्गात करण्यात आला आहे.

गोरबंजारा समाजाचे राहणीमान, वागणूक, रुढी-परंपरा, तांडा पद्धतीने राहणे, गोरबोली, गोरधाटी, पेहराव, आर्थिक मागासलेपण व स्वभावातील लाजबुजरेपणा ही सर्व आदिम सभ्यतेची लक्षणे असल्याने त्यांना एस.टी. प्रवर्गाचे समांतर आरक्षण द्यावे, ही ७५ वर्षांपासूनची मागणी आहे.

आंदोलनाचा इतिहास

• मागील वर्षी ५५ पेक्षा अधिक महामोर्चे
• पाच युवकांनी आत्महत्या करून शहीद झाल्याचा उल्लेख
• अनेक आमरण उपोषण व रास्ता रोको आंदोलन
• समृद्धी महामार्गावर आंदोलनानंतर सरकारसोबत चर्चा

यानंतर न्यायाधीश तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमण्यात आली.

समाजाचा सवाल

मात्र समितीने नेमका काय अभ्यास केला, कोणत्या दिशेने केला याबाबत कोणतीही माहिती अद्याप समाजाला देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही समिती केवळ कागदापुरती मर्यादित आहे का? असा प्रश्न समाजात निर्माण झाला आहे.

अंतिम मागणी

अभ्यास समितीने आतापर्यंत केलेले सर्व काम तात्काळ जाहीर करावे, अशी ठाम मागणी गोर सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.