शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे होणार नियमित

चिखली (Encroachment Regularization) : राज्यातील गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासकीय जमिनीवर १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी झालेली निवासी अतिक्रमणे ठराविक अटी व शर्तींनुसार नियमित करण्यात येणार आहेत. चिखलीचे तहसीलदार विजय सवडे यांनी तालुक्यातील पात्र नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.

 योजनेच्या प्रमुख तरतुदी आणि अटी :

• निवासी प्रयोजन: केवळ राहण्यासाठी केलेली अतिक्रमणेच नियमित केली जातील. व्यावसायिक बांधकामे अपात्र राहतील.
• क्षेत्रफळ व शुल्क:
  • ५०० चौ. फुटांपर्यंत: पूर्णपणे मोफत.
  • ५०० ते १५०० चौ. फुटांपर्यंत: पहिल्या ५०० चौ. फुटांनंतरच्या जास्तीच्या क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या १०% शुल्क आकारले जाईल.
  • मर्यादा: १५०० चौ. फुटांपेक्षा जास्त अतिक्रमण नियमित न करता निष्कासित करण्यात येईल.
• कुटुंब मर्यादा: संपूर्ण राज्यात एका कुटुंबाला केवळ एकच अतिक्रमण नियमित करता येईल.
• मालकी हक्क: नियमित झालेली जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून दिली जाईल. ही जमीन पुढील ५ वर्षे विकता किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही.

गायरान जमिनीबाबत विशेष नियम:

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, गायरान जमिनीवरील भूमिहीन शेतमजूर तसेच SC व ST प्रवर्गातील व्यक्तींची अतिक्रमणे थेट व्यक्तींना देण्यात येणार नाहीत. त्याऐवजी ती जमीन प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला उपलब्ध करून दिली जाईल.

 अर्ज कुठे करावा?

• ग्रामीण भाग: संबंधित ग्रामसेवक यांच्याकडे
• नगरपालिका क्षेत्र: मुख्याधिकारी यांच्याकडे
• अंतिम मुदत: ३१ डिसेंबर २०२६

 आवश्यक कागदपत्रे (१ जानेवारी २०११ पूर्वीची) :

अतिक्रमण सिद्ध करण्यासाठी खालीलपैकी किमान एक पुरावा आवश्यक आहे:

1. मतदार यादीतील नाव किंवा वीज बिल
2. मालमत्ता कर पावती किंवा ग्रामपंचायत नमुना ८-अ उतारा
3. अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदवहीतील नोंद किंवा सॅटेलाईट प्रतिमा

सोबत: चालू वर्षातील रहिवासाचा किमान एक शासकीय पुरावा अनिवार्य आहे.

“तालुक्यातील पात्र नागरिकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा. विहित मुदतीत आवश्यक पुराव्यांसह अर्ज सादर करावेत, जेणेकरून आपल्या घराला कायदेशीर संरक्षण मिळेल.”
— विजय सवडे, तहसीलदार, चिखली

नोंद: नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वन जमीन (Forest Land) तसेच धोकादायक क्षेत्रातील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत.