Breaking News
  • राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे अनुयायी डॉ. शिवनाथ कुंभारे यांचे दुःखद निधन
  • मुंबई हादरले; बिर्याणी-कलिंगड खाल्यानंतर चौघांचा संशयास्पद मृत्यू!
  • नायानगर परिसरात ‘कलमा’चा दबाव... मुंबई मध्ये पहाटेचा थरारक हल्ला!
  • भाजपमध्ये सामील झाल्यानंतर राघव चड्ढाचा पहिला व्हिडिओ व्हायरल
  • जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्याला १ मे पासून सुरुवात
  • 'जल संरक्षण' हीच खरी शिवपूजा: आ. श्वेता महाले
  • आरक्षणाचे तुकडे करून जाती-जातींत भांडणे लावण्याचे षडयंत्र: आ. राजकुमार बडोले
  • किंग कोहलीने रचला IPL च्या इतिहासात चौकारांचा नवा विश्वविक्रम
  • अखेर तापत्या उन्हात शिष्यवृत्ती परीक्षा; शिक्षक संघटनेची मागणी नाकारली

होम > आपले शहर > मराठवाडा > हिंगोली

21 एप्रिल पासून कर्मचारी व शिक्षक बेमुदत संपावर !

राज्य शासनाकडे अनेक मागण्या प्रलंबित असून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या कारणास्तव राज्यातील कर्मचारी व शिक्षक 21 एप्रिल पासून बेमुदत संपावर जाणार आहे.


21 एप्रिल पासून कर्मचारी व शिक्षक बेमुदत संपावर

Employees Strike |

हिंगोली (Employees Strike) : राज्य शासनाकडे अनेक मागण्या प्रलंबित असून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या कारणास्तव राज्यातील कर्मचारी व शिक्षक 21 एप्रिल पासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. या संदर्भात आज जिल्हा शाखेच्या वतीने शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.

सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन देत योजना जाहीर केली होती. परंतु याबाबत कुठलीही अधिसूचना परिपत्रक अद्याप पर्यंत काढण्यात आलेले नाही. परिणामी 1 मार्च 2024 च्या नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शनचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. राज्यात मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असताना भरती रेंगाळलेली आहे. पदोन्नती प्रक्रिया देखील थांबल्यामुळे जेष्ठ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. शासनाने विशेष बाब म्हणून अनुकंपा तत्त्वावरील सर्व प्रतीक्षा यादी एकाच वेळी निकाली काढावी. ज्यामुळे वयोमर्यादित अनेकांना न्याय मिळेल. या व अशा इतर अनेक मागण्यांसाठी राज्यातील 17 लाख कर्मचारी व शिक्षक 21 एप्रिल पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. याबाबत आज मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप कदम, संजीवनी शिंदे, गोपाल कंठे, पी.बी. खडसे, आर.बी. नरवाडे, राजेश खुडे, जनक गारोळे, रामप्रसाद चव्हाण व पदाधिकाऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन सादर केले.

Related to this topic: