Dhaba forest area corruption: धाबा वनपरिक्षेत्रात कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. राजरत्न कांबळे यांनी उपोषण सुरू केले आहे
रोहित बोरकरांना बडतर्फ करा; चौकशीसाठी जिल्हाध्यक्ष राजरत्न कांबळे यांचे आमरण उपोषण सुरू
बार्शीटाकळी (Dhaba forest area corruption) : बार्शिटाकळी तालुक्यातील धाबा वनपरिक्षेत्रातील कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ग्राम स्वरक्षण दलाचे जिल्हाध्यक्ष राजरत्न कांबळे यांनी सोमवार (दि. २७ एप्रिल २०२६) पासून उपवन संरक्षक (DFO) कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे वन विभागात खळबळ उडाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, धाबा रेंज अंतर्गत कुरण विकास व इतर विविध कामांमध्ये अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात कामे न करता केवळ कागदोपत्री नोंदी करून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित कामांमध्ये ना पर्यावरणीय विकास झाला, ना वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीनुसार, ‘बी-वन’ प्रक्रियेच्या नावाखाली मर्जीतील ठेकेदारांना लाभ देत केवळ तीन कोटेशनच्या आधारे कामे मंजूर करण्यात आली. ही कामे ४ ते ५ टक्के ‘बिलो’ दाखवून निकृष्ट दर्जाची करण्यात आली किंवा अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात कामच झाले नसल्याचा आरोप आहे. अंदाजपत्रकानुसार एकही काम पूर्ण झाल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत आढळणार नाही, असा दावा आंदोलकांनी केला आहे.
या (Dhaba forest area corruption) पार्श्वभूमीवर संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी रोहित बोरकर यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना तात्काळ बडतर्फ करण्यात यावे, तसेच झालेल्या अपहाराची रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संपूर्ण चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित सर्व देयके थांबविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
राजरत्न कांबळे यांनी इशारा दिला आहे की, प्रशासनाने तात्काळ चौकशी करून ठोस कारवाई केली नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. उपोषणादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या गंभीर आरोपांमुळे (Dhaba forest area corruption) वन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, जिल्हा प्रशासन या प्रकरणाकडे कशा प्रकारे पाहते आणि पुढे कोणती कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.