कोल्हापुरात ठेकेदारांचा गंभीर आरोप; आमदार–अधिकारी–जीएसटी मिळून ५६% वाटप; कंत्राटदारांना केवळ ८% नफा

कोल्हापूर (Contractors Convention) : कोल्हापूरमध्ये पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य शासकीय ठेकेदार महासंघाच्या पहिल्या अधिवेशनात शासकीय कंत्राट व्यवस्थेतील आर्थिक व्यवहारांवर ठेकेदारांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे मोठी चर्चा निर्माण झाली. शासकीय कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर टक्केवारी पद्धत चालत असल्याचा आरोप यावेळी ठेकेदारांकडून उघडपणे मांडण्यात आला.

अधिवेशनात सहभागी ठेकेदारांनी स्पष्ट केले की, शासकीय ठेक्यांमध्ये काम मिळवण्यासाठी आमदार, अधिकारी आणि विविध यंत्रणांना मोठ्या प्रमाणात रक्कम वाटप करावी लागते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व घटकांना मिळून सुमारे ५६ टक्के रक्कम वाटप होते. त्यात आमदारांना १० टक्के, जीएसटी १५ टक्के आणि अधिकारी–कर्मचारी यांना १५ टक्के असा वाटा जातो, असा ठेकेदारांचा दावा आहे. परिणामी कंत्राटदाराच्या हाती फक्त ८ टक्के इतकाच नफा राहतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

ठेकेदारांच्या म्हणण्यानुसार, निविदा प्रक्रियेतच स्पर्धेमुळे मूळ अंदाजित रकमेपेक्षा १५ ते २० टक्के कमी दराने काम स्वीकारावे लागते. त्यामुळे प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच आर्थिक नुकसान निश्चित होते. त्यानंतर विविध स्तरांवरील खर्च आणि टक्केवारीमुळे उरलेली रक्कम अत्यल्प राहते. अशा परिस्थितीत कामाचा दर्जा टिकवणे अत्यंत कठीण होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

​​​​​​​

या अधिवेशनात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग आणि इतर शासकीय विभागांतील प्रलंबित देयकांचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला. राज्य सरकारकडून विविध प्रकल्पांबाबत सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची थकबाकी ठेकेदारांना मिळणे बाकी असल्याची माहिती देण्यात आली. ही रक्कम तातडीने अदा करण्यात यावी, अन्यथा नवीन कामे स्वीकारू नयेत, अशी ठेकेदारांची भूमिका अधोरेखित करण्यात आली.

यावेळी यवतमाळ येथील ज्येष्ठ ठेकेदार प्रवीण उंबरकर यांनी ठाम भूमिका घेत राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. देयके देण्याबाबत सातत्याने आश्वासन दिले जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी ठेकेदारांना केवळ प्रतीक्षेत ठेवले जात असल्याचे सांगितले. ठेकेदारांनी संघटितपणे भूमिका घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा या समस्यांवर तोडगा निघणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उंबरकर यांनी आर्थिक गणित मांडताना सांगितले की, अंदाजित रकमेपेक्षा १५ ते २० टक्के कमी दराने निविदा भरावी लागते. त्यानंतर आमदारांना १० टक्के, जीएसटी १५ टक्के आणि अधिकारी–कर्मचारी यांना १५ टक्के असे एकूण ५६ टक्के वाटप होते. यामुळे कंत्राटदाराकडे केवळ ८ टक्के नफा उरतो. अशा परिस्थितीत कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

अधिवेशनात कोल्हापूर जिल्हा शासकीय ठेकेदार संघाचे नेते एन. डी. लाड यांनीही प्रलंबित देयकांमुळे ठेकेदारांची आर्थिक कोंडी झाल्याचे सांगितले. बिले वेळेवर न मिळाल्याने अनेक प्रकल्प ठप्प होण्याच्या मार्गावर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तर कोल्हापूर जिल्हा शासकीय मटेरियल पुरवठा संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप पाटील यांनी पुरवठादार ठेकेदारांच्या अडचणी मांडल्या.

या वेळी विविध शासकीय विभागांतील थकीत रक्कम, प्रकल्पांची स्थिती आणि अडचणी यावर सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने बाबासाहेब गुंजाटे, राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष बाळासाहेब जाधव, महाराष्ट्र राज्य स्थापत्य अभियंता संघटनेचे दिलीप मेदगे तसेच महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे महासचिव एम. ए. हकीम यांनी आपापली भूमिका मांडली.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अभियंता कृष्णात जमदाडे यांनी केले. संपूर्ण अधिवेशनात ठेकेदारांच्या आर्थिक अडचणी, प्रलंबित देयके आणि शासकीय कामकाजातील पारदर्शकतेचा अभाव हे प्रमुख मुद्दे केंद्रस्थानी राहिले.